आज नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनाकाे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाे छ ।

केन्द्रिय बैंककाे रिपाेर्ट अनुसार मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत रहेको छ । आयात भने १६।८ प्रतिशतले घटेको निर्यात पनि २४.५ प्रतिशतले घटेकाे छ । यस्तै, पछिल्लाे १० महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.९ प्रतिशतले घटेको छ । रेमिट्यान्स २३.४ प्रतिशतले बढेकाे छ । यता शोधनान्तर स्थिति भने २१४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ ।

देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
प्रमुख झलक हेर्नुहाेस् :

• वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्गमा आधारित मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत रहेको छ ।
• आयात १६.८ प्रतिशतले, निर्यात २४.५ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
• विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २३.४ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १३.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
• शोधनान्तर स्थिति रु. २१४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ ।
• कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१४७० अर्ब ३३ करोड र अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब २१ करोड रहेको छ ।
• संघीय सरकारको खर्च रु.१०४७ अर्ब ७६ करोड र राजस्व परिचालन रु. ७५६ अर्ब २५ करोड रहेको छ ।
• विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.९ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १० प्रतिशतले बढेको छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ७.३ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेट भाषण भयो जेठ १५ गते , सधाझै यो बर्षपनी ठुला नेताले आफ्नो जिल्लामा बजेट पार्ने काम जारी राखेका छन । तर यो पटक अचक्ली नै गरे ठुला नेताले बजेट बाडफाड गर्दा हेर्नुस् यो विवरण ।
बजेट आफ्नो जिल्लमा पार्नका लागि तयार पारीएको एउटा कार्यक्रम छ त्यो हो -वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यो कार्यक्रम राखेर बजेट छुट्याएको छ भने प्रदेशमा दिएको सशर्त अनुदानमा पनि यो कार्यक्रम घुसाइएको छ ।

आफ्नो हातमा डाडु पन्यु भएसी के चाहियो र ? आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा चाहिए जती बजेट खन्याइएको छ भने अन्य जिल्लामा भए चरालाई चारो छरेजसरी छरिएको छ ।
देशभरको यो कार्यक्रमको जम्मा बजेटको आधा रकमा भने तीन नेता प्रधानमन्त्री , अर्थमन्त्री र शेर बहादुर देउबाको जिल्लामा पठाईएको छ । हो, सडकको रकममा त्यस्तो गरिएको हो ।

यो कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर यो रकमको झण्डै आधा रकम तीन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र भएको गोरखा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला नवाकोट गरी तीन जिल्लाका सडक आयोजनामा पारिएको छ ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत ५ अर्बको कूल रकममध्ये तीन वटा जिल्लामा २३२ करोड र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

सबभन्दा बढी रकम कांग्रेस सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको सडकहरुमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा डडेलधुराका ८ वटा आयोजना छनोटमा परेका छन् । र, एउटै योजनामा १० करोडदेखि ३० करोडसम्म रकम छुट्याइएको छ ।

डडेल्धुराको दैजी लिप्ना जोगबुडा सडकका लागि ३० करोड छुट्याएका अर्थमन्त्री डा. महतले भत्काडा बडाल रेल सडक डडेलधुराका लागि १५ करोड र जोगबुडा सिर्स रुप्कलाल सडकका लागि १० करोड रकम छुट्याएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटका २१ वटा सडकलाई वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर ६७ करोड रकम विनियोजन गरेका छन् । २१ वटै योजनामा एक करोड भन्दा कम रकम छुट्याइएको छैन । तीन करोड, पाँच करोड, सात करोडका योजना छन् । तीनपिप्ले कुमारी फाँटपौवा बेलकोटगढी सडकका लागि १० करोड छुट्याइएको छ । ठाँटीभञ्ज्याङ पुरानीडाँडा, बाहुन डाँडा कार्यालय हुँदै गोल्फु भञ्ज्याङ सडकका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रसमेत भएको जिल्ला गोरखामा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सबभन्दा धेरै ४१ वटा योजना पारिएको छ ।

३०–४० लाखदेखि ५ करोडसम्मका गरी ४१ वटा योजनाका लागि ५५ करोड रकम छुट्याइएको छ । बुटार मकैसिङ साँधीखोला सडकका लागि ३० लाख, नाम्जुङ घैरुङ फुजेल सडक कालोपत्रे शहीद लखन सडकका लागि ४० लाख छुट्याइएको छ ।

यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेशमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत गएका बजेट जोड्न बाँकी छ ।

यसरी अनुचित रुपमा पावरको भरमा जम्मा बजेटको आधा रकम ठुला नेताले आफ्नो जिल्लामा लादा समानुपातिक बिकास गर्ने देशको लक्ष सोचाईमा मात्र सिमित हुने देखिन्छ ।
देश बिकास गर्ने नारा लगाएर सरकारमा पुगेसी सबै क्षेत्रको बिकास समान बिकास गर्नु राज्यको दाहित्व बिर्सिएमा देशमा फेरी बिद्रोहका स्वरहरु सुनिन सक्ने जानकारहरु बताउछन ।