भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’लाई लिएर सिता भारतीय हुन भन्ने डाइलगलाई लिएर विवाद चर्किएपछि चलचित्र संघको निर्देशनमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै फिल्म हलले शुक्रबार बिहानको प्रदर्शन रोकेका छन् ।

क्यूएफएक्स, आइएनआई, बिग मूभिज, वान सिनेमाज्सहित मल्टिप्लेक्सले बिहानी शोलाई स्थगित गरेका हुन् । फिल्म हलको छाता संस्था चलचित्र संघले मुलुकभरका सबै हललाई सर्कुलर पठाउँदै विकसित परिस्थितीको कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै हलमा ‘आदिपुरुष’को बिहानी शो अनिवार्य रोक्न र उपत्यकाबाहिर परिस्थिती हेरेर चलाउन निर्देशन दिएको छ ।

सुरक्षा त्रासको कारण हलहरुले बिहानी शो रोकेका हुन् । तोडफोड हुनसक्ने , हुलदङ्गा हुनसक्ने वा नगर प्रहरिले रोक्न सक्ने भएपछी सो रोकिएको हो ।

त्यसैले छाता सङ्थाको निर्देशनको पालना गर्दै हलहरुले प्रदर्शन रोकेका हुन् । बिहानी शोमा विक्री भैसकेका टिकटको रकम फिर्ता गर्ने वा यदि चलेको खण्डमा अर्को शोमा मिलाउने ब्यवस्था हलहरुले गरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको बक्सअफिस डेटाअनुसार बिहीबार रातीसम्म १५ लाख रुपैयाँ (६ हजार टिकट) बराबरको आदिपुरुषको टिकट विक्री भैसकेको देखिएको छ ।

चलचित्र संघले बोलायो आकस्मिक बैठक

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न परिस्थितीलाई लिएर चलचित्र संघले शुक्रबार बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बैठकमा बालेनको अभिव्यक्तिबारे छलफल हुने र आदिपुरुषको प्रदर्शनलाई लिएर निर्णय हुने जनाइएको छ ।

‘हिन्दी फिल्मलाई लिएर विगतमा भएका घटनालाई लिएर गम्भीर छौं । बालेनजीको भनाई र आदिपुरुषको प्रदर्शनलाई लिएर निर्णय हुन्छ । बालेनजीले कुन सन्दर्भमा बोल्नुभएको हो, त्यो कुराको छलफल हुन्छ । उहाँले समय तोकेरै सबै हिन्दी फिल्म रोक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । कसरी अघि बढ्ने निधो गर्छौं’ संघका एक सदस्यले भने ।

मेयर शाहले फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित अभिव्यक्तिलाई भारतमा समेत नसच्चाएसम्म काठमाडौं महानगरमा फिल्म प्रदर्शन हुन नदिने स्टाटस लेखेका थिए । उनले तीन दिनको डेट तोकेरै लेखेकाले चलचित्र संघले यसबारे बैठक बोलाएको हो । तर, नेपालको सेन्सर बोर्डले भने विवादित वाक्य हटाउँदै फिल्मलाई प्रदर्शनको अनुमति दिइसकेको छ ।

यसैबीच केही सांसद र दलको भातृ संगठनका नेताहरुले पनि फिल्मलाई लिएर विरोध जनाइरहेका छन् । फिल्म निकायका सबै संस्थाले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आपत्ति व्यक्त गरिरहेका छन् । केही भारतीय संचारमाध्यमले समेत यो प्रकरणलाई प्राथमिकता दिँदै समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेका छन् ।

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई आज ३२ जेठ बिहीबारदेखि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ ।

कम्पनिले यसअघी आयोजना प्रभाबित स्थानिय र बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई आइपीओ बिक्री खुल्ला गरिसकेको छ । तर स्थानियले उक्त आइपिओ बहिस्कार गरेका कारण बिक्री भएको छैन । त्यसैले सो कित्ता समेत थपेर आइपिओ जारी गरेको छ ।

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडको आइपिओ खुल्ला भएतापनी बहिस्कार अभियान चलिरहेको छ ।

कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानियलाई ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर ४०० रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर ४३५ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा सेयर निष्कानस गर्ने अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले कुल ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएकोमा अब कर्मचरी, सामूहिक लगानी कोष, उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले नकिनेको ८ लाख ७४ हजार ३८२ कित्ता थप गरेर कुल ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँको दरले निष्कासन खुला गरेको हो ।

कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा ४ असारसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने आवेदन दिने अवधि १४ असारसम्म थप हुनेछ ।

कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस इस्युअर रेटिङ’ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कोशी प्रदेश सरकारले आज अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

आजै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टका अनुसार आजै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार मात्र प्रदेशसभामा पेश भएको थियो । तर साँझ अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले राजनीतिमा आउने संकेत छन् । उनले आफू सांसद बन्ने सम्भावना एक प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

स्कुल पढ्ने, अमेरिका जाने, नेपालमै बस्ने, वायरलेस प्रविधिबाट दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने सम्भावना एक प्रतिशत रहे पनि अहिले ती सबै काममा सफल भएको भन्दै उनले अब सांसद बन्ने सम्भावना पनि एक प्रतिशत रहेको बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने सम्भावना पनि एक प्रतिशत रहेको ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कारको अभियानमा अहिले मैले भोग्नु परेको बाधा, अड्चन र सरकारी नीति नियमको पेलाई यही रुपमा रहीरहने हो भने मेरो सांसद बन्ने सम्भावना १ प्रतिशत छ ।’

चितवन । माडी नगरपालिकामा नौ वडा मात्रै छन्। विसं २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँ विकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो।

गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अध्योध्यापुरी गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर सो नगरपालिका बनाइएको थियो। सुरुवाती समयमा ११ वडा सिफारिस गरिएको भए पनि पछि सरकारले नौ वडा कायम गरेको थियो।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वडा नं १० लाई बजेट विनियोजन गरेको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर १० तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सर्शत अनुदानको बजेट पठाएको नगरप्रमुख (मेयर) ताराकुमारी काजी महतोले जानकारी दिए।

‘माडीमा वडा नं १० नै छैन। १० लाख बजेट वडा नं १० का लागि भनेर छुट्टयाइएको छ,’ उनले भने। कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन पठाइएको उनले बताए।

नगरपालिकालाई दिइएको बजेट भएको भए आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेल स्यालोट्युवेल जडानका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए।

नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पहिलो कार्यपालिका बैठकले माडीको बाँदरझुलालाई वडा नं १० बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सङ्घीय सरकारले भने त्यससम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

‘वडा सिफारिस गरिएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन, तर बजेट विनियोजन भएर आयो,’ पौडेलले भने। अब यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय गरिने उनले बताए। बजेट आएको भए पनि वडाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।

माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख बजेट आएको छ। त्यसमध्ये समानिकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख, नेपाल सरकारको समानिकरण न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख, समानिकरण सुत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड १४ लाख, समानिकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रहेको छ।

यस्तै ससर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रहेको छ। सङ्घीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पुर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ। विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको पौडेलले बताए। -RSS

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू इच्छा विपरीत सर्वोच्चको न्यायायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रधान्यायाधीशसमेतको आग्रहमा आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएको र अहिले परिस्थितिबस कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको उनले बताए । आज बिहानको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।

करिब साढे तीन महिना महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेपछि न्यायाधीशको प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको प्रस्ताव आइसकेपछि मैले यहाँ इमान्दारीपूर्वक भन्दा मैले जाने इच्छा व्यक्त गरेको होइन, मैले अरु नै साथीहरुलाई लानुस् भनें । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले तपाईं आउनुस्, न्यायपालिकामा तपाईंले सेवा गर्नुपर्छ । बाहिरबाट भूमिका खेलेर मात्र हुँदैन भित्र बसेर पनि अनुभव हासिल गर्नुस् कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुभयो र त्यसपछि मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरें ।’

अहिले परिस्थितिबस र सौभाग्यबस आफू आठ महिनायता कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको उनले बताए । २०७२ साल फागुन १८ गते न्यायाधीशमा सिफारिस भएको र २०७३ साउन १७ गतेमात्र न्यायाधीश बनेको कार्कीले जानकारी गराए ।

२०४० सालमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म पनि इमान, निष्ठा र व्यवसायीक धर्मलाई पूर्णरुपमा पालना गरेको उनको दाबी छ । आफूले हालसम्म ५५८६ मुद्दा फैसला गरेको जानकारी गराए ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालू दोश्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

पास नहुने अवस्था देखिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायधिस बिरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमाथि छलफल गर्न नै अस्वीकार गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनुवाइको बैधानिकता नभएको भन्दै गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

आज संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताका तर्फबाट श्रीकृष्ण भट्टराई, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र अमृत खरेललाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर सांसदहरुले उजुरीमाथि छलफल गर्न खोज्दा उनीहरुले अस्वीकार गरेका छन ।

उजुरीकर्तामध्येका एक ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय समितिको बैधानिकतामा नै प्रश्न रहेकाले आफूहरुले त्यही विषयमा छलफल गर्न चाहेको बताए । उनीहरुले सबै उजुरीकर्तासँग सामूहिक छलफल हुनुपर्ने माग पनि राखे ।

करिब २० मिनेटसम्म उनीहरु संसदीय सुनुवाइ समितिसँग छलफलमा बसेका थिए । तर उजुरीको विषयमा छलफल हुन सकेन । त्यसपछि समितिले समय सकियो भन्दै उनीहरुलाई बाहिर पठाएको थियो ।

पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उजुरीकर्तामध्येका एक ध्रुवलाल श्रेष्ठले आफूहरुसँग अब सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

सामूहिक छलफलको माग गर्ने २० उजुरीकर्ता बाहिरिएका छन् । बाँकीउजुरीकर्तासँग छलफल जारी रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ । अहिले उजुरीकर्ता छबिन्द्रराज कंडेल र गणेशलाल अवालेसंग छलफल भइरहेको छ ।