काठमाडौं महानगरपालिकाले ६८ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरीलाई पत्र काटेको छ । ति सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै महानगरमा उजुरी दिएपछी सोही उजुरिको आधारमा महानगरले २०७२ सालदेखि २०८० असारसम्म गरेर करिब २ हजार ७०० जना बचतकर्ताको १ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हो ।

महानगरको सहकारी विभागका अनुसार २०७२ र ०७४ सालमा १/१ वटा, ०७५ सालमा दुई वटा, ०७६ सालमा ५ वटा, २०७७ सालमा ११ वटा र ०७८ सालमा १८ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताका रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीलाई पत्र काटिएको थियो । त्यसयता भने सहकारीले रकम अपचलन गरेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७९ यता मात्रै ३० वटा सहकारीले ३३ करोड ६३ लाख रकम हिनामिना गरेको विभागले जनाएको छ ।

महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीमध्ये गृहशान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सबैभन्दा धेरै ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको महानगरले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । त्यसपछि अस्मोसिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ ।

हलमार्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मानापाथी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नव संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जिलेट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पर्फेक्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले ३ करोडमाथि बचत अपचलन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संख्याका हिसाबले आरक्ष ऋण तथा बचत सहकारी संस्थामा सबैभन्दा धेरै ५८८ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको उजुरी परेको महानगरले जनाएको छ । उनीहरुले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दाबी रकम सहित गुनासो आएपछि महानगरले प्रहरीलाई कारबाही गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै दोस्रोमा द नेक्स्ट सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै २४४ जनाले उजुरी दिएका छन् । उनीहरुले १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता नआएको दाबी गरेका छन् । मध्यविन्दु बचत तथा ऋण सहकारीमा १७७ जना र नवसंकल्पमा ११३ जनाले बचत फिर्ता नभएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । त्यहीअनुसारको पत्र महानगरले प्रहरीलाई पठाएको छ ।

प्रहरीमा कारबाहीका लागि उजुरी परेको ६८ सहकारी संस्था बाहेक अन्य करिब १५० वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त रहेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरले प्रहरीलाई पत्र नकाटेको १५० जति सहकारी संस्था समस्यामा छन् । बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्छु भन्दै ती सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा रहेकाले कारबाहिका लागि पत्र काटिएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या यो आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्याले बढेको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १६ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७ लाख ४० हजार रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभर झन्डै ६ लाख ३० हजार जनाले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। 

विभागले आर्थिक वर्ष २०५०–५१ यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा यसरी श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको हो। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष झन्डै साढे ७ लाखजनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरु सबैभन्दा धेरै मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय युरोप जानेको संख्या पनि बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया, साइप्रस, फ्रान्स, पोल्यान्ड, रोमानियाजस्ता युरोपेली मुलुकमा नेपालीहरु जाने गरेका छन्।

श्रम स्वीकृति लिएर प्रत्येक महिना कम्तीमा पनि ६० हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेको निर्देशक सुवेदीले बताए। उनका अनुसार गएको फागुनमा वैदेशिक रोजगारमा ६१ हजार ८४५ जना गएको देखिन्छ। यसमध्ये युरोप जानेको संख्या धेरै छ। 

चैतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ६१ हजार ४७८ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो। 

गत वैशाख महिनामा ५४ हजारभन्दा बढी युवा बाहिरिएका थिए। वैशाखमा विश्वका ९० वटा देशमा ५४ हजार ४५७ जना रोजगारीका लागि गएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

असार महिनामा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर २१ हजार १७ जना विदेशिएका छन् भने ३३ हजार ४४० जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दै गइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको विभागको भनाइ छ।

– RSS

मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज प्रालिलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कारबाही गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०७६को दफा १८(१)को व्यवस्थाको परिपालना नगरेको भन्दै मार्केट सेक्युरिटिजमाथि कारबाही गरेको छ।

मार्केट सेक्युरिटिजमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४को दफा ७फको उपदफा (१)को खण्ड (ख)बमोजिम धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।