यदि भविष्यमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकार निरन्तरता भयो वा बालेनको राजनीतिक एजेन्डाले राष्ट्रिय शासनमा प्रभाव जमायो भने शेयर बजारमा प्रारम्भिक उत्साह देखाए जस्तै पुनः स्थायी उचाइतिर लम्किन सक्ने सम्भावना छ। यसको मुख्य कारण बालेनको छवि परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा फरक, भ्रष्टाचारविरोधी, प्रशासनिक सुधारमुखी र युवा पुस्तामा लोकप्रिय नेताको रूपमा स्थापित हुनु हो। तर शेयर बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा लोकप्रियता र आर्थिक परिणाम एउटै कुरा होइनन्।

“Words may inspire the market, but only implementation can earn its confidence.”

नेपालको शेयर बजार NEPSE मा एउटा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ नयाँ राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्व उदाउँदा लगानीकर्ताले तत्काल सकारात्मक अपेक्षा बनाउँछन्। बालेन प्रधानमन्त्री हुने भयो भन्ने भएपछि 9 March 2026 को दिन NEPSE  ६% ले वृद्धि भएर सर्किट लाग्दै १६२ अङ्क बढेर २८७५ कारोबार बन्द भएको थियो। बालेन सरकार बनेको अवस्थामा पनि सुरुवाती दिनहरूमा “Hope Rally” अर्थात् आशामा आधारित बजार वृद्धि देखियो। विशेष गरी हाइड्रोपावर, पूर्वाधार, निर्माण, बैंकिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको रुचि साथै बजारले “अब केही फरक हुन्छ” भन्ने कथालाई मूल्यमा समावेश गर्न थालेको थियो। त्यस्तै स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावनाको चर्चाले पनि धेरै लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा गरेको थियो। धेरैको धारणा थियो कि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति सरकारको आर्थिक नेतृत्वमा आएपछि पूँजी बजार, निजी क्षेत्र र लगानी वातावरणमा सुधार आउनेछ र NEPSE ले नयाँ उचाइतर्फ यात्रा गर्न सक्छ।

तर बिडम्बना नीतिगत सुधार र आर्थिक सुशासनको नारासँगै NEPSE ले भने बालेन सरकारलाई रातो झण्डा देखाउँदै निरन्तर गिरावट देखाइरहेको अवस्था छ। बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा लोकप्रियता होइन, आर्थिक व्यवस्थापन हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको नारा कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक विषय हुन्। तर यस्ता नाराहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने कुराले निजी क्षेत्र र पूँजी बजारको मनोविज्ञान निर्धारण गर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा सुशासनको अपेक्षा बढेसँगै निजी क्षेत्रभित्र भने एउटा फरक किसिमको चिन्ता देखिन थालेको छ।

Good governance and transparency support economic growth, but their real impact depends on how they are implemented.

निजी क्षेत्रको मुख्य चिन्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति होइन; बरु त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हो। लगानीकर्ताले खोज्ने कुरा स्पष्ट नियम, स्थिर नीति र निष्पक्ष नियमन हो। यदि सुधारका नाममा अचानक निर्णय, कडा अनुसन्धानको डर, नीतिगत अस्पष्टता वा प्रशासनिक अस्थिरता बढ्यो भने व्यवसायी र लगानीकर्ता स्वाभाविक रूपमा सतर्क हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आउने मात्र होइन, पुराना लगानीकर्ताले पनि जोखिम घटाउने रणनीति अपनाउन सक्छन्।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यको भूमिका केवल दोष खोज्ने होइन, विश्वास निर्माण गर्ने पनि हो। यही ठाउँमा अहिलेको बहस महत्वपूर्ण बनेको छ। निजी क्षेत्रमाथि कडा निगरानी, ठूला घरानाप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति वा विगतका कमजोरीमाथि कारबाहीको सन्देशले जनतामा सकारात्मक प्रतिक्रिया ल्याउन सक्छ। तर लगानीकर्ताको दृष्टिले प्रश्न उठ्छ, के यो प्रक्रिया स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र समान मापदण्डमा आधारित छ? यदि निजी क्षेत्रले आफूलाई निरन्तर शंकाको घेरामा परेको महसुस गर्‍यो भने त्यसको असर लगानी निर्णयमा पर्न सक्छ।

गलत काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही हुनु आवश्यक छ। तर शेयर बजारको दृष्टिले हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, केही व्यक्तिको सम्भावित कमजोरी वा अनियमितताको समाधान खोज्दा त्यसको असर सम्पूर्ण लगानीकर्ता समुदायले ठूलो आर्थिक क्षतिका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित हो?

पछिल्लो बजार अवस्थालाई हेर्दा लगानीकर्तामाझ यही चिन्ता देखिन्छ। बजार पूँजीकरण करिब ५० खर्ब रुपैयाँ आसपास पुगेको अवस्थाबाट घटेर करिब ४५ खर्बको क्षेत्रमा आएको अवस्थामा लगानीकर्ताको कागजी सम्पत्तिको मूल्यमा झन्डै ५ खर्बले गिरावट आएको छ। यसको अर्थ बजारमा लगानी गर्ने लाखौँ व्यक्तिको सम्पत्तिको मूल्यांकन घटेको हो। यो प्रत्यक्ष नगद नोक्सानी मात्र नभए पनि लगानीकर्ताको सम्पत्ति, आत्मविश्वास र भविष्यको योजनामा असर पार्ने अवस्था हो।

आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र केवल नाफा कमाउने समूह मात्र होइन; यो रोजगारी, उत्पादन, कर राजस्व र पूँजी निर्माणको मुख्य माध्यम पनि हो। त्यसैले सुशासनको नाममा खराब अभ्यास रोक्नु आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले लगानीको मनोविज्ञान कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यस्तै अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिको रूपमा हेरिएका स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने बजेटप्रति शेयर बजारका धेरै लगानीकर्ताको ठूलो अपेक्षा थियो। धेरैको विश्वास थियो कि अर्थतन्त्रको गहिरो बुझाइ, नीतिगत सुधारको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रमैत्री सोच भएको नेतृत्वबाट आउने बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनेछ र NEPSE ले नयाँ गति लिनेछ। तर बिडम्बना, वाग्लेको बजेटलाई पनि NEPSE ले रातो झन्डा देखायो।  बजारको कठोर प्रतिक्रिया लाई बजेटपछि पनि बजारले अपेक्षित प्रतिक्रिया दिन सकेन र गिरावटको क्रम निरन्तर देखिनु लगानीकर्ताका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।

नेपालको पूँजी बजार अहिले पनि रेमिट्यान्स, बैंकिङ तरलता र ब्याजदरमा अत्यधिक निर्भर छ। यदि सरकारसँग स्पष्ट आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना, पूँजी बजार सुधारको रोडम्याप र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता भएन भने प्रारम्भिक उत्साह छिट्टै कमजोर हुन सक्छ।

बालेनको सार्वजनिक छवि व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा केन्द्रित नेताको रूपमा छ। यदि त्यही शैली राष्ट्रिय स्तरमा लागू भयो भने पूँजी बजारका केही पुराना समस्याहरू समाधान हुने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, नियामकीय पारदर्शिता, सरकारी प्रक्रिया सरलीकरण, पूर्वाधार परियोजनाको गति र डिजिटल प्रशासनले लगानी वातावरण सुधार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा शेयर बजारले वास्तविक आर्थिक आधार प्राप्त गर्न सक्छ।

तर पछिल्लो बजार अवस्थाले भने फरक सन्देश दिइरहेको छ। बालेन सरकार आउनुअघि NEPSE जुन स्तरमा थियो, अहिले पुनः त्यही वरिपरि फर्किनुले लगानीकर्ताको अपेक्षा र बजारको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ। करिब ३००० अंकको मनोवैज्ञानिक स्तर नजिक पुगेको शेयर बजार अहिले पुनः दबाबमा परेको छ। लगातारको गिरावटसँगै NEPSE २६०० आसपासको क्षेत्रमा देखिन थालेको छ भने दैनिक कारोबार रकम पनि घट्दै ३/४ अर्ब रुपैयाँको सीमामा खुम्चिन थालेको अवस्था छ, कारोबार रकम ३–४ अर्बको क्षेत्रमा सीमित हुनु अझ गम्भीर संकेत पनि हुन सक्छ। जहाँ लगानीकर्ता त्रसित भइरहेका अवस्था पनि हो।

यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ, के बजारले नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरेको सुधारको संकेत अझै देख्न पाएको छैन?

तर अर्को पक्ष पनि छ। बालेन वा कुनै पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना शक्ति केन्द्रहरू, प्रशासनिक संरचना र नीतिगत अवरोधसँग जुध्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र केवल इच्छाशक्तिले चल्दैन; संस्थागत क्षमता, कानुनी संरचना र राजनीतिक सहमतिले पनि निर्धारण गर्छ। यदि सुधारका प्रयासहरू राजनीतिक विवादमा फस्छन् वा नीतिगत अनिश्चितता बढ्छ भने बजारले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन सक्छ।

शेयर बजारको दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कम्पनीहरूको नाफा हो। बालेन सरकार आएपछि पनि बैंकको नाफा, हाइड्रोपावरको उत्पादन, उद्योगको विस्तार र उपभोक्ता खर्च नबढेसम्म सूचकांकको दिगो वृद्धि कठिन हुन्छ। नेपालको शेयर बजारमा विगतमा पनि धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर उत्साह आएको छ, तर आर्थिक आधार कमजोर हुँदा त्यो टिक्न सकेको छैन।

अर्को आलोचनात्मक पक्ष भनेको लगानीकर्ताको अपेक्षा अत्यधिक उच्च हुन सक्ने सम्भावना हो। जब कुनै नयाँ नेतृत्वलाई “देश बदल्ने” शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, बजारले पनि धेरै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राख्छ। यदि वास्तविक उपलब्धि अपेक्षाभन्दा ढिलो आयो भने निराशा पनि त्यत्तिकै तीव्र हुन सक्छ। शेयर बजारमा धेरैजसो गिरावट खराब समाचारले मात्र होइन, अत्यधिक अपेक्षा पूरा नहुँदा पनि आउने गर्छ।

Higher expectations from the government are not just demands for change, they are a call for trust, transparency, and stronger economic confidence.

समग्रमा हेर्दा, बालेन सरकारको अवस्थामा नेपालको शेयर बजारका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेको विश्वासको पुनर्निर्माण हो, र सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरी हो। यदि सुशासन, आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री नीति र संस्थागत विकासमा वास्तविक प्रगति भयो भने NEPSE ले नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्छ। तर यदि परिवर्तनको राजनीतिक कथा आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेन भने बजारले प्रारम्भिक उत्साहपछि पुनः यथार्थको सामना गर्नुपर्नेछ।

लेखक : रबिन सुबेदी
( एमबिए / एमए इकोनोमिक्स ) 
इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स हेड
शुभकामना सेकुरिटिज