नेपाल धितोपत्र बोर्डले एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा ल्याउनका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)लाई सेयर बजारमा न्यूनतम ५ सय डलरसम्म लगानी खुला गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल कायम रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीका लागि न्यूनतम २ लाख डलर अनिबार्य ल्याउनु ओअर्ने नियम छ । ऐनमा एनआरएनको परिभाषा र एनआरएनको लगानीबारे स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई संशोधन सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी, डिम्याट खाता तथा केवाइसी फारम अनलाइनबाटै भर्न पाउने ब्यबस्था गर्न सुझाव समितिले दिएको छ। डलर खाताबाटै डिम्याट खोल्न पाउने बनाउन पनि भनिएको छ ।

सुझाबमा वाणिज्य बैंकहरुलाई कस्टोडियन मेम्बर बैंक(सम्पत्तिको संरक्षक बैंक) तोकी नेपालमा भएका सबै वाणिज्य बैंकलाई सो बैंकको सदस्य बनाउन सुझाव दिएको छ।

एनआरएनले सेयर बजारमार्फत आर्जित नाफा एकैपटक लान नपाउने बनाउन सुझाएको छ ।

एनआरएनले दोस्रो बजारबाट आर्जित नाफा एक वर्षमा २० प्रतिशत वा नियामक निकायले तोके बराबर मात्र लैजान पाउने गरी आबस्यक ब्यबस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।

सुधीर बस्नेतले १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नतिरेपछी कोहिनुर हिल्स हाउजिङ कर्मचारी सञ्चय कोषले लिलामीमा गर्ने भएको छ ।

कोषले बस्नेतलाई पटक पटक ॠण चुक्ता गर्न ताकेता गरेको थियो तर बस्नेतले लामो समय आनाकानी गरेपछी ललितपुरको इमाडोलमा रहेको १० रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा सहित कोहिनुर हिल्स हाउजिङ लिलामीका लागि कोषले ३५ दिने बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

ऋण मात्रै २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएपनी कोहिनुर हिल हाउजिङले कोषको करिब १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

जसको नामबाट बोलपत्र फाराम खरिद गर्यो उसैको हस्ताक्षर सहित उसैको नामबाट भरी बोलपत्र फाराम कोषको कर्जा लगानी तथा ट्रेजरी व्यवस्थापन विभाग पुल्चोक, ललितपुरबाट एक हजार (फिर्ता नहुने) नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको पुल्चोकमा रहेको चल्ती खाता नं. ००४०१०१०२५४३७३ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर बुझाई ३५औं दिनको १ बजेभित्र खरिद गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । बोलपत्रदाता फर्म/कम्पनी भए त्यसको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित छाप लागेको हुनुपर्नेछ ।

खामबाहिर ‘श्री कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिको ललितपुर जिल्ला, इमाडोल गाविस वडा नं. ४ स्थित कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको कुल क्षेत्रफल १० रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा र सोमा निर्माणाधीन आवासीय भवन खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र’ लेखी बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र फोन नम्बरसमेत राखी कोषलाई सम्बोधन गरी बोलपत्र पेस गर्नु पर्नेछ ।

बोलपत्रदाता फर्म वा कम्पनी भए फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र ( नवीकरणसहित) को प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गर्ने फर्म/कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक समितिमा लिलामीमा भाग लिनेसम्बन्धी निणर्य गराई त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि बोलपत्रसाथ पेस गर्नुपर्ने कोषको सूचनामा भनिएको छ ।

लिलाम बिक्री हुने धितोको जानकारी कोषको कर्जा लगानी तथा ट्रेजरी व्यवस्थापन विभागमा सम्पर्क गरी लिन सकिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरी निर्मम भएर कर्जा असुली गर्न भनेको छ ।

दक्षिण एसियामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको खराब कर्जा नेपालमा २.८ प्रतिशत हाराहारि मात्रै देखिएपछी यो तथ्याङ्क वास्तविक नभएको आशङ्का गर्दै राष्ट्र बैंकले कडा ब्यबस्था ल्याएको हो ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) लिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको एभरग्रिनिङ (ऋण तिर्न थप ऋण लिने विकृति) घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी असोजमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा तेस्रो अनुगमन गर्दैछ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले कसिलो व्यवस्था ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकको शङ्का : डाटा लुकाइयो

राष्ट्र बैंकले दक्षिण एसीयाली देशको औषत खराब कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहदा नेपालमा खराब कर्जा करिब २.८ प्रतिशतमात्रै देखिनुलाई डाटालाई शङ्कास्पद भएको र डाटा तोडमोड वा डाटा लुकाइएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ । तथ्याङ्क वास्तविक तथ्यांक नभएको निष्कर्ष सहित कर्जा असूलीमा निर्मम बनेका हो ।

व्यवहार बिग्रेर कर्जा तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि कर्जालाई खराब कर्जा नदेखाइ बैंकहरुसमेत मिलेर खराब कर्जामा राख्नुपर्नेमा असल कर्जामा राखिएको अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै, यदी ६ जना मिलेर साझेदारी व्यवसाय गर्न कम्पनिका नाममा लिएको ऋणको सावाँ ब्याज व्यवसायको आम्दानीले तिर्न नसक्दा कुनै एक साझेदारको नामबाट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट लिने र उक्त रकम ॠण तिर्न प्रयोग गरेको पाईएको छ ।

६ महिना नियममित ॠण तिरेमात्र असल कर्जा
अब देखी ६ महिना नियमित सावा तथा ब्याज भुक्तान गरेमात्र त्यो कर्जा असल कर्जा हुने ब्यबस्था गरिएको छ । कुनै पनि त्रैमाशको अन्त्यमा एक किस्ता तिर्दैमा अब असल वर्गको कर्जामा राख्न पाइने छैन ।

सम्पत्ति बेचेर भएपनी ॠण तिर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकको यो सर्कुलरले ॠणिले नियमित सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने र तिर्न नसकेमा सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बैंकको दायित्व चुक्ता गर्नु पर्ने सङ्केत गरेको देखिन्छ ।

ॠण तिर्न फेरी अर्को शिर्षकमा ॠण लिन नपाईने

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘जस्तोः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन ।’

यसले साझेदारी व्यापारका लागि लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न फेरी व्यक्तिगत ओभर डाफ्ट लिने कार्य रोक्नेछ ।

त्यस्तै, पहिला निष्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण भएका ऋणी व्यक्ति र संस्थालाई फेरी बैंकहरुले मिलाएर नयाँ शिर्षकमा कर्जा दिएर सावाँ र ब्याज उठाईरहेको थाहा पाएपछी राष्ट्र बैंकले यसरी ॠण उठाउन नपाउने बरु आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ॠण तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।

यो सर्कुलर आगामी माघदेखि लागू हुने छ ।

यो ब्यबस्था पूर्ण कार्वान्वयन भएपछी घरजग्गा र सेयर बजारमा असर पर्ने छ । घर जग्गा र सेयर बेचेर ॠण सल्टाउन लाग्दा यिनिहरुको बिक्रीचाप पर्नेछ र शेयर र घरजग्गाको मुल्यमा ठुलो गिरावट आउन सक्ने बिस्लेषण गरिएको छ ।