नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर र डिबेन्चरमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन बनाएको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने समयसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो भएको छ। संशोधनमा बैंकले सूचीकृत सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी राख्नुपर्ने अवधि घटाउनु त्यसै सन्दर्भको प्रमुख नयाँ व्यवस्था बनेको छ।
यसअघि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्रै लगानी गर्न पाउँथे। संशोधित निर्देशनमा त्यस्तो लगानी ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि गर्न पाइने उल्लेख छ। यसरी पुरानो न्यूनतम अवधि करिब साढे चार महिना घटेको छ।
तर, यसलाई बैंकलाई निर्बाध अल्पकालीन सेयर कारोबारको अनुमति दिएको अर्थमा लिन मिल्दैन। संशोधित व्यवस्थाले ४५ दिनभन्दा बढीको अवधि तोक्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै पनि प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राखेको छ।
