केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सहकारी संस्थाको धितो मूल्यांकन गर्दा मिलेमतो हुने गरेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकिङ कसुर अनुसन्धानसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका सीआईबीका अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा मिलेमतोमा एक दिनमै धितोको मूल्यांकन गर्ने गरिएको बताएका हुन् ।
चिनजान , भनसुन र कमिसनका लागि सहकारी सस्थाले धितो मुल्याङ्कन गर्दा बेइमानी गरेको आकलन प्रहरिको रहेको छ । ‘विधि र प्रक्रिया मिच्दै फास्ट ट्याकबाट स्वीकृत भएका कर्जाहरु शंकास्पद छन्, कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएकाले निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा छ । त्यसैले सहकारीमा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सीआईबीका अधिकारीकारी आफ्नो अध्ययनको हवला दिएर यस्तो भनेको हुन ।
सिआइबिले सहकारीमा कालो धन जम्मा भएको भएको सङ्का गरेको छ । ‘विभिन्न स्रोतबाट एवं निक्षेपकर्ताबाट सहकारी संस्थाहरुमा जम्मा हुने रकमको स्रोत खुलेको देखिँदैन । स्रोत नखुलाई जम्मा भएको रकम आतंकवादी क्रियाकलापमा समेत लगानी हुनसक्ने जोखिम छ,’ सीआईबीको भनेको छ , ‘उक्त जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियमनकारी निकायले सहकारीमा जम्मा हुने रकमको अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
सीआईबीले सहकारीमा हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्न एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न पनि सुझाब दिएको छ ।
सीआईबी भन्छ, ‘कर्जा लगानी गर्दा सञ्चालक वा तिनका आफन्तको नाममा सम्पत्ति राख्ने तर ऋणी तथा बचतकर्ताको रकमको साँवाब्याज तिर्ने दायित्व संस्थामा रहने व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ,सहकारी विभाग र स्थानीय निकायले प्रभावकारी नियमन गर्दै यस्तो विकृतिमा रोक लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।’
ठूला सहकारीका सञ्चालकले आफन्त र आफन्तका कम्पनी तथा परीयोजनामा बिना धितो वा कम धितोमा धेरै ॠण लगानी गरेको देखिएको बताएको छ । सिआइबी भन्छ , ‘सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा धितोको अधिक मूल्यांकन गर्ने गरेका छन्, तर ऋणीले साँवाब्याज तिर्न नसक्दा धितोको कम मूल्यांकन गरी सम्पत्ति हडप्ने जस्ता विकृति पनि देखिएका छन् ।’
अनुसन्धानका लागि बैंक र बित्तिय सस्थाको विवरण सजिलै प्राप्त हुने भएतापनी सहकारी संस्थासम्बन्धी त्यस्ता विवरण प्राप्त हुन नसकेको सीआईबीको भनाइ रहेको छ ।
सहकारी संस्थाहरुमार्फत ठूलो परिमाणमा अवैध रकमको कारोबार भएको हुन सक्ने आकलन गर्दै अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय बनाउन सिआइबिले सुझाएको छ ।
