सेयर बजारमा हाल धेरै कम्पनिहरुको आइपिओ र हकप्रदहरु आइरहेका छन ।
आइपिओ र हकप्रद दुबै धितोपत्र बोर्ड, सेबोनको अनुमती/स्वीकृति पाएपछी निस्काशन हुने गर्दछ । तर सेबोनले बिबेक नपुर्याउदा हकप्रद र आइपिओको बाढी नै आएको देखिन्छ ।
त्यसै सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बोर्डलाई सेयर बजार सम्बन्धी केही प्रश्न र केही सुझाबहरु रहेका छन ।
धेरै प्रश्नहरु मध्ये केही प्रश्नहरु ,
प्रिमियम आइपिओका नाममा कमसल कम्पनिलाई पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिएर प्रिमियम आइपिओको आतंक किन र कहिलेसम्म ? घाटामा गएका कम्पनिलाई आइपिओ वा हकप्रद जारी गर्न दिनु लगानिकर्ता माथि अन्याय होइन र ? इन्ट्राडे र मार्जिन ट्रेडिङ बोलिमा हैन व्यबहारमै कहिलेसम्म लागु हुन्छ ?
लगानिर्ताले एक दिन ढिलो गर्दा २० प्रतिसत पेनाल्टी तिराउने ब्रोकरले लगानिकर्ताले बेचेको सेयरको पैसा १०- १५ दिनसम्म खातामा नहाल्दा किन कारबाही हुँदैन? सिस्टमबाटै राफसाफको ब्यबस्था गरेर बेचेको पैसा ढिलो तिर्ने ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने ब्यबस्था गर्न किन ढिलाई ?
त्यस्तै, लगानिकर्ताले धितोपत्र बोर्डले सेयरको सप्लाई मात्र बढाएको तर माग सिर्जना गर्न ध्यान नदिएको भनीरहदा माग सिर्जना गर्ने योजना केही छ कि छैन ? ब्रोकर कमिसन सहित अन्य कमिसनको रकम घटाएर लगानिकर्तालाई राहत दिन ढिलाई किन ?
सेबोनले सेयरको आपुर्ती बढाएको तर माग बढाउन ध्यान नदिएको भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म सत्यता देखिन्छ । जस्तो सुकै कम्पनीलाई आइपिओ र हकप्रद जारी गर्न दिएको आरोप लागिरहदा कस्ता कम्पनिलाई आइपिओ अनुमती दिने कस्तालाई नदिने प्रस्ट बैज्ञानीक मापदण्ड बनाउनु पर्ने देखिन्छ ; हालको ब्यबस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
घाटामा गएका र डुब्न लागेका कम्पनिलाई आइपिओ वा हकप्रद केही पनि जारी गर्न दिनु भनेको लगानिकर्तामाथि अन्याय गरेको ठहर्छ । नेपालका लगानिकर्तामा सबै कुरा बिष्लेषण गरेर लगानी गर्न सक्ने स्थितिको चेतना बिकास भएको देखिन्दैन । केही लगनिकर्तामा यो क्षमता भए पनि धेरै जसो लगानिकर्तामा यो खुबी देखिदैन । उनिहरु माथिल्लो निकायले अनुमती दियो भने, जान्ने मान्छेले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनुमती दिएको हो राम्रै हुन्छ भन्ने सोचेर आइपिओ तथा हकप्रद भरिरहेका भेटिन्छन ।
त्यसैले सेबोनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले अनुमती दिनु अघी गहिरो अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ । केही समय अघी मात्र आइपिओ जारी गरेको एक हाइड्रोपावर कम्पनीको आर्थिक स्थिती नाजुक रहेको र जुन सुकै बेला बन्द हुन सक्ने स्थिती रहेको खबर केही समय अघी मात्र बाहिरिएको थियो ।
त्यस्तै गरी सेबोनले नै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न अनुमती दिएको एक कम्पनी दोश्रो बजारमा सुचिक्रित भएको दिन नै नेगटिभ सर्किट हानेको र त्यस देखी निरन्तर घटेको समेत देखिएको छ ।
राम्रो कम्पनी भनेर प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेकाको भन्दा अङ्कित मुल्य १०० मै आइपिओ जारी भएका कम्पनिको मुल्य दुई गुणा भन्दा बढी हुनुले कही न कही अनुमती दिनेको निर्णय क्षमता वा नियत माथी प्रश्न उठेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बेलेमा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ , यस बिषयको सम्बन्धमा समय छदै सम्बोधन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
आइपिओ जारी गर्दा होस वा हकप्रद जारी गर्दा होस, घाटामा रहेको कम्पनिलाई अनुमती नदिनु नै उचित हुन्छ । सरकारको नितिको कारण कुनै क्षेत्रलाई अनुमती दिनै पर्ने स्थिती रहेको भए के कारणले घाटामा गएको हो , त्यसबारे अध्ययन होस – त्यस्ता कम्पनिको वास्तविक अवस्थाको बारेमा लगानिकर्तालाई सुसुचित गराइयोस । संचालकको कमजोरिले कम्पनी घाटा गएको अवस्था भए त्यस्तो घाटा सोझा लगानिकर्तालाई नबोकाईयोस । त्यसरी घाटामा गएका कम्पनिलाई आइपिओ वा हकप्रद जारी गर्न नदीईयोस । यस सम्बन्धमा यदी कुनै निती बाधक भए त्यस्ता नितिलाई आबस्यक पारीमार्जनका लागि सेबोनले भूमिका खेलोस , आबस्यक सिफारिस सेबोनले गरोस ।
अब हकप्रद जारी गर्न अनुमती दिदा, कुनै पनि घाटामा रहेका कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न अनुमती नदिइयोस । घाटामा रहेका कम्पनीले आइपिओ जारीको अनुमती मागेमा पनि शुरु अवस्थामै त्यसलाई अनुमती नदीईयोस ।
सन्चालकले कम्पनी राम्ररी कम्पनी सन्चालन गर्न नसक्ने , घाटामा लाने अनी ति असक्षम संचालक तथा पदाधीकारीलाई तलब , भत्ता खुवाउन सोझा लगानिकर्तालाई हकप्रदको भारी बोकाउने हालको प्रचलनलाई बन्द गरियोस । बिशेष खालका कम्पनी बाहेक अबदेखी घाटामा रहेका कुनै पनि कम्पनिलाई हकप्रदको अनुमती नदीईयोस ।
केही समय अघी कमसल कम्पनिको प्रिमियम आइपिओको बारे प्रश्न गर्दा सेबोनका पदाधिकारीमध्येका एकले उत्तरमा – यसो हेर्दा सबै कागजात पुर्याएको देखिन्छ अनी कसरी रोक्नु , लगानिकर्ताले आइपिओ भर्दा ध्यान दिनु , जुन पायो त्यही कम्पनिको आइपिओ नभर्नु, आइपिओ भर्दा आँफै ध्यान दिनु भनेको पनी सुनियो । यो एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा हो , यस्ता बनावटी जवाफ दिएर पंक्षिन मिल्छ र ? यस्तै तर्क गर्ने हो भने – यदी कोही मान्छे ठगीको मुद्धा लिएर प्रहरिमा जादा, प्रहरिले पनि तपाईं आँफैले रकम दिएको देखियो , तपाईंले दिनुभो उसले लियो – कुरो सकियो भन्न् मिल्छ र ? पक्कै मिल्दैन ।
ठीक यसरी नै नियामकिय निकायले पनि प्रकृया पुर्यायो मैले अनुमती दिए भन्ने बनिबनाउ जवाफ दिएर पंक्षिन मिल्दैन , ति कागजको अध्ययन ,अनुसन्धान पनि हुनु पर्दछ । त्यसको दुरगामी असर पनि हेरिनुपर्छ , त्यसले लगानिकर्तालाई पार्ने असर पनी हेर्नु जरुरी छ । कागजको लिस्ट पुगेको छ कि छैन मात्र हेर्ने हो भने त्यही अनुसार कागज हेर्ने समिती मात्र बनाए हुन्न र ? कागजको लिस्ट मात्र त रा।प।अनं।प्रथम अथवा द्दितीय श्रेणीको कर्मचारीले हेर्न सक्छ नि हैन र ? त्यसोभए तपाईंहरुको काम चाँही के काम हो त ?
प्रिमियमको आतंक बन्द गर्न जरुरी छ । जस्ता सुकै कम्पनिलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिदै जाने हो भने लगानिकर्तालाई अन्याय हुन्छ । एउटा उचित बैज्ञानीक मापदण्ड बनाएर त्यही मापदण्ड अनुसारका कम्पनिलाई मात्र प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिनु उचित हुन्छ । लिस्टिङ भको दिन नै नेगटिभ सर्किट हान्ने र लगातार घट्ने जस्ता कमजोर कम्पनिलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिनु उचित देखिदैन । यो आइपिओ जारी गर्दा आर्थिक प्रलोभन परेको भन्ने खबरहरु बाहिरिएका थिए , यस्ता कुरामा बिशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । लगानिकर्तालाई असर पर्ने किसिमका कुनै पनि निर्णयले दिर्घकालमा आँफैलाई असर पार्नेछ ।
त्यस्तै, इन्ट्राडे र मार्जिन ट्रेडिङ चाडै कार्वान्वनय गर्ने भनेर तपाईंले भर्खरै भन्नु भएको कुरा व्यबहारमै चाडै कार्वान्वनय गरियोस ।
समग्रमा भन्ने हो भने नेगटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनी र घाटा-महाघाटामा रहेका कम्पनिलाई आइपिओ जारी गर्न दिनु भएन । त्यस प्रकारमा कम्पनिलाई हकप्रद जारी गर्ने पनि अनुमती दिनु उचित देखिन्न । दिनै पर्ने बिशेष कारण भए खुलाएर लगानिकर्तालाई प्रस्ट पार्नु उचित हुन्छ । त्यस्तै जस्ता पायो त्यस्तै कम्पनिलाई कुनै पनि बहानामा प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिनु पनि न्यायोचित देखिदैन । बैज्ञानीक मापदण्ड बनाएर त्यस मापदण्ड अनुसारका कम्पनिलाई मात्र प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिनु उचित हुनेछ ।
