अहिले को अर्थमन्त्री छ ? को गभर्नर छ ? भनेर कसैको पक्ष या कसैको विपक्षमा कुरा गर्नेभन्दा समस्या कहाँनेर छ र कुन तहबाट त्यो समस्या हल गर्नुपर्छ र कुन-कुन तहको समायोजन र समन्वयबाट ती समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य जिम्मेवारी यो देशको प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतका निकायसँग समन्वय गरेर म रिजल्ट निकाल्छु भनेको त मैले नै दुई-तीन पटक सुनिसकेँ । तर, खोई त ! बसेको खोइ ? छलफल गरेको खोई ? आफ्नो तहबाट समस्या समाधान हुने बाटो छैन भने सम्भव भए अर्थशास्त्रीहरु पनि बोलाएर सोधे पनि हुने हो । प्रतिपक्षी दललाई पनि राखेर कुरा गरे हुने हो । तर, पहल खोई ?
अहिले उठेका कतिपय कुराहरु प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण होस् या चीन भ्रमण होस् या त संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण होस्, त्यो सँग पनि सम्बन्धित विषय थिए । तर, आजको मितिमा कुनचाहिँ विषय सम्बोधन भइरहेको छ ? केही पनि त भइरहेको छैन । त्यसो हुनाले तपाईंहरुका जुन समस्या छन्, ती समस्या पहल नभएर समाधान नभएका हुन्, पहल गर्नेवित्तिकै ती समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अब यहाँ अरु दुई-तीनवटा कुरा उठेका छन्, जसलाई मैले छोटोमा भन्नुपर्दा खेरी के भन्न चाहन्छु भने एउटा अर्थतन्त्रमा दुई वर्षयताका जति पनि परिसूचकहरु छन्, कुनै परिसूचक ठिक ढंगले सकारात्मक रुपमा अघि बढेका छैनन् भन्ने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको विज्ञप्तिमा पनि छ, अघि बोल्ने वक्ताहरुले पनि भनिसक्नुभयो ।
दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको संकुचन भयावह भएर गएको छ । समग्र व्यापार २०-२५ प्रतिशतले संकुचन भइरहेको छ । त्यसमा निर्यात झन्डै-झन्डै आधा हुने स्थितिमा पुगिसक्यो । जब निर्यात आधा हुँदै छ भने त्यससँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको स्थिति के भयो हामी स्वतः अनुमान गर्न सक्छौं । बजारमा बस्तुको माग छैन । एलसी खुल्दैन । आयात कम हुन्छ अनि विदेशी मुद्रा अलिकति रेमिट्यान्सको पैसा बच्छ । अनि त्यसैलाई घुमाइफिराइ अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर सुन्दा-सुन्दा कान पाकिसक्यो ।
केही पनि भएको छैन । आर्थिक वर्षको हिसाबले दुई वर्षअगाडिको आयात तीन खर्बले कम भएको छ । त्यो तीन खर्ब दुई वर्षअगाडिको बराबरको आयातको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेको सञ्चिति पहिलेको तहभन्दा कम हुन्छ । त्यति गर्दा पनि जति विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, त्या पनि दुई वर्षअघिको जति बल्ल पुग्दैछ । अरु के चाहिँ भएको छ र ? त्यसो भएको हुनाले मुख्य कुरा त के भने सरकारले यथार्थलाई बुझोस् । तुष्टि लिएर नबसोस् । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बुझोस् ।
केही समयअगाडि उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नुभएको छ । संकट भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ । यद्यपि, हामीले संकटउन्मुख मात्र भनिरहेका थियौं । उहाँले संकटमै छ भन्नुभयो । संकटमा अर्थतन्त्र भइरहेको सरकारको रवैयाचाहिँ यस्तै हुन्छ ? संकट छ भने त इमर्जेन्सीमा केही काम गर्नुपर्यो नि ! खोई त त्योचाहिँ भएको ? त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने बोल्दिने अनि चल्दिने भइरहेको छ । त्यसकारण सरकारले यी कुराहरु सुनोस् भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्को एउटा कुराचाहिँ के देखिरहेको छु भने जिम्मेवारीपन छैन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोला, अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसको हो, अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भएको हुनाले अर्थतन्त्र सुधार्ने काम पनि नेपाली कांग्रेसकै हो भन्ने लागेको होला । नेपाली कांग्रेसलाई लाग्ला, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा गएको छ, माओवादी केन्द्रले गर्ने होला । उहाँहरु दुवै जना मिलेका बेला यो त राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गर्ने हो, त्यसकारण गभर्नरले नै अर्थतन्त्र ठिक गर्ने भन्ने होला । गभर्नरले के भन्ने होला, यी सबै समस्या संरचनागत कुरा हुन्, हामीले मात्र त के गर्न सक्छौं र ? हामीले त अरुका पनि कुरा सुन्नुपर्छ । अनि आफ्नो जिम्मेवारीचाहिँ अरुलाई सार्ने तर आफ्नो जिम्मेवारीचाहिँ पालना नगर्ने ।
अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंककोमा होस्, चाहे अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा होस्, यी दुवै कुरा उपयुक्त होइनन् । आ-आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरौं न । बाँकी कुराहरु हुँदै जान्छ । न राष्ट्र बैंकले धितोपत्रको बजारमा त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
सामान्य कुरा हो, हिजो म आफैं गभर्नर थिएँ । दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बजारमा एक्सपोजर नगर है भनेको थिएँ, त्यही दुई प्रतिशत आज लगाइयो भने पनि ३०-४० अर्ब त आज बजारमा जान्छ त । ३०-४० अर्ब बजारमा गयो भने त बजार चलायमान भइहाल्छ । अनि एउटा व्यवसायीलाई एक खर्बसम्म ऋण दिँदाखेरि त्यहाँ जोखिम हामी देख्दैनौं, एउटा कसैले १२ करोड लगानी गर्यो भने त्यहाँ हामी जोखिम देख्छौं । यो जोखिम देख्ने र बुझ्ने प्रक्रिया पनि बुझिएन । त्यो पनि बेकारको कुरा हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।
अर्को कुरा, हिजो सेयर बजार ३२ सय हुँदाखेरि मैले पनि बजार ओभर हिटर भयो भनेकै हुँ । तर, जब बजार २५ सयभन्दा तल जान थाल्यो, ओभर करेक्सन हुन्छ कि भनेर मैले पनि भनेकै हो । बजार ओभर करेक्सन भइराख्यो भने जोखिम भारचाहिँ १५० प्रतिशत नै राखिरहनुपर्छ र ? त्यो त साइक्लिकल कुरा हो । जब बजार धेरै माथि जान्छ, त्यसबेला जोखिमको प्रबन्ध गर्ने हो । काउन्टर साइक्लिकल मेजर भनेको राष्ट्र बैंकको पनि त्यही हो । जुनबेला बुम हुन्छ, त्योबेला काउन्टर साइक्लिकलको कुरा हो । अहिले अर्थतन्त्र नै मन्दीमा छ, के को काउन्टर साइक्लिकल ?
अहिले त बुस्टर दिनुपरिरहेको हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले सेयर बजारमा सानोतिनो करेक्सन हुँदाखेरि धेरै हुनेवाला केही छैन तर मनोबल त बढ्छ नि ! त्यो बढेको मनोबलले गर्दाखेरि हतारिएर सेयर बेच्ने प्रवृत्ति त घट्छ नि ! त्यसले गर्दा सेयर बजारमा मूल्यमा पहिरो जाने क्रम त रोकिएला नि !
अर्को, धितोपत्र बोर्डलाई मेरो अनुरोध, किन यति धेरै बाढी ल्याउनुहुन्छ आईपीओको ? भएकाको संरक्षण पो गर्नुपर्ला त ! त्यो हिसाबले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अत्यधिक धेरै बजारलाई स्टेबलाइज गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकभन्दा धितोपत्र बोर्डको भूमिका बढी हुन्छ । त्यो भूमिका पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । हरेक निकाय आ-आफ्ना जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले पनि उम्किन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि उम्किन मिल्दैन । सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन ।
अहिलेको समस्या हल गर्नमा मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजीकर्जा मैले भनिसकेको छु, कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म दिँदा यो देशमा केही बिग्रिनेवाला छैन । यो मैले पहिले पनि भनेको छु ।
अर्थतन्त्र अनौपचारिकीकरण भयो । कालोबजारीकरण भयो । राजस्वको आधार खुम्चियो । गैरकानुनी कारोबार बढ्न थाल्यो । यो सबै कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बिग्रिन थाल्यो । राष्ट्र बैंकले कडाइको नीति लिनुपर्यो । हामीले सल्लाह दिएर राम्रो काम हुन्छ भने हामी सल्लाह दिन तयार छौं । हामी सबैको हित एकै हुनुपर्छ । लामो समय सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । सरकारमा हुनेहरुलाई पनि त्यो विश्वास जाग्न आवश्यक छ ।
(नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
