नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न थप कसिलो नियमहरु ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आइपिओ जारी गरेर पैसा उठाएपछी आयोजनामा ध्यान नदिने, पैसा उठाएर संचालकले लापरबाही गरेको गुनासो बढेपछी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ ।

सोमबार बोर्डका पदाधिकारी तथा जलविद्युत उत्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारी बीच जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली गर्ने संशोधनका विषयमा सहमति गरेको छ ।

कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्रै आइपीको लागि आबेदन दिन सक्ने बनाइनेछ भने अन्तिम स्विक्रिती भने भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपछि मात्र दिने गरी बोर्ड र इप्पानबीच सहमति भएको छ । सोही अनुसार नियमावली संशोधन हुनेछ ।

आइपिओबाट उठेको रकम बैंकको ऋण चुक्ता गर्न वा कम्पनीको चालु परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न मात्र प्रयोग गर्ने सहमती भएको छ । साथै परियोजनाको प्रतिफल दर १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु पर्ने भनी नियमावलीमा राख्न लागिएको छ ।

यस्तै नेप्सेमा सुचिक्रित भएर कारोबार भईरहेका जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने गर्ने निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ।

साथै सुचिक्रित कम्पनिले हकप्रद जारी गर्ने भए आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भएको हुनु पर्ने नयाँ नियम लागु गर्न लागिएको छ । हाल हाइड्रोले ब्यापारिक उत्पादन नभएपनी हकप्रद जारी गर्न पाउछन ।

त्यस्तै, जलविद्युत परियोजनाले व्यवसायीक उत्पादन सुरु नहुँदासम्म संस्थापक सेयरको लकइन अवधि खुला नहुने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ ।

यो ब्यबस्थाले लाइसेन्स लिएर आयोजना बनाउने भन्दा पैसा उठाउने र ३ वर्षको लकइन पिरियड सकिएपछी सस्थापक सेयर साधारण सेयरमा पारीणत गरी बेच्ने जस्ता धेर बिक्रिती रोकिने देखिन्छ ।