घोराही सिमेन्टको प्रिमियम आइपिओ प्रकरण अहिलेसम्म नि सेलाएको छैन । १ करोडको लगानीमा लगभग ८६ हजार मात्र खुद नाफा आर्जन गर्न सक्ने, ॠणमा डुबेको कमजोर कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न अनुमती दिएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड प्रमुख हमालको चर्को आलोचना अहिलेसम्म भईरहेको छ ।

केयर रेटिङले नियम बिपरित गरेको रेटिङ का आधारमा प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेको घोराहीले सर्बसाधारण लगानिकर्तालाई गुमराहमा राख्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । अहिले फेरी घोराही माथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? फर्जी आबेदन दिएकालाई कारबाही भयो कि भएन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

१४ अर्ब भन्दा बढी अल्पकालिन र दिर्घकालिन ॠण भएको यस कम्पनिले सर्बसाधारणबाट ३ अर्ब हाराहारी पैसा प्रिमियम आइपिओ जारी गरेर सङ्कलन गरेको छ । ३ अर्ब हाराहारी चुक्ता पुजी भएको कम्पनिले सर्बसाधारणबाट ३ अर्ब हाराहारी नै रकम उठाएर २० प्रतिसत हिस्सेदारी दिएको देखिन्छ । अझ भनौ कम्पनिको १४ अर्ब हाराहारी ॠणमध्ये २.८ अर्ब हाराहारी ॠण पनि ति सर्बसाधारणको थाप्लोमा थपिएको देखिन्छ, किनकी स्वामित्व सङ्गै दाहित्व पनि थपिन्छ । यसरी गहिरिएर हेर्दा लगभग ६ अर्ब हाराहारीमा सर्बसाधारणलाई २० प्रतिसत हिस्सेदारी दिईएको अर्थ लाग्दछ ।

यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ , कम्पनी संचालकले ३ अर्ब हाराहारी पैसा कम्पनिमा लगाएर १४ अर्ब रुपैया बैंकबाट ॠण लिएर तलब भत्ता खाँदै आफुले लगाएको जती नै रकम जनताबाट उठाएर जनतालाई २० प्रतिसत हिस्सेदारी दिए । ॠणमा डुबेको कम्पनिले कसरी प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने अनुमती पायो होला ? ॠण पनि थोरै होइन चुक्तापुजिको लगभग ५ गुणा ! ब्यबसाय बिस्तार गर्नपो पुजी उठाउन पर्ने हो नि हैन र ? ॠण तिर्नलाई प्रिमियममा आइपिओ ? यहाँ त बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता भयो ।

एक लगानिकर्ताले भने, घोराही सिमेन्टमा गरेको प्रयोग सफल भएपछी अहिले कमिसनको खेलमा प्रिमियममा आइपिओ निकाल्न दिएर लगानिकर्ता ठग्ने काम भईरहेको छ । उनले थपे, त्यस्तो कमजोर कम्पनिलाई ४३५ रुपैयामा आइपिओ जारी गर्न दिदा कसैबाट पनि प्रश्न नउठेपछी सेबोनको नेत्रित्व हौसिएको छ । घोराहिको आइपिओलाई त्यतिखेर जसरी भए पनि रोक्न सकेको भए यसरी प्रिमियमको बाढी आउने थिएन ।

सेयर बजारका जानकार एकजना लगानिकर्ता भन्छन, ‘सेबोनले नै स्वार्थ बाझिने कम्पनिको रेटिङ गरेको भनेर केयर रेटिङलाई कारबाही गरेको छ । अब गलत रिपोर्ट पेश गरेर प्रिमियम आइपिओ जारी गर्ने घोराहिलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्नु पर्छ , त्यसरी कानुन बिपरित गरिएको रेटिङका आधारमा आइपिओ जारी गर्नु एक किसिमको आर्थिक अपराध हो , त्यसैले घोराहीलाई कारबाही हुनपर्छ , यदी घोराहिलाई कारबाही हुन्न भने सेबोनको नेत्रित्वले आर्थिक प्रलोभनमा परेर घोराहीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिएको भन्ने आरोप छ , त्यसमा सत्यता रहेको ठहरिन्छ ।’

हुन पनि चाहिएको जती आबेदन पर्दा पनि घोराहिको आइपिओमा म्याद थपिएको थियो । पछी ठुलो मात्रामा फर्जी आबेदन परेको थाहा भएको थियो । यसरी कृतिम रुपमा बढी माग रहेको देखाएर लगानिकर्ता भ्रमित पार्दै लगानिकर्ता झुक्याउने काम गरेको घोराहीको अनुसन्धान अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

यदी फर्जी आबेदन घोराहिका संचालकको वा संचालकको योजनाअनुरुप हालेको भए संचालकलाई किन अहिलेसम्म कारबाही हुँदैन ? दबाब र प्रभाबमा परेर घोराहीलाई ज्वाँई सुबिधा दिएको हो ? यदी हैन संलग्नता छैन भने किन सफाइ पाएका छैनन अहिले सम्म? त्यत्रो धेरै फर्जी आबेदन कसैले किन हाल्यो, यसको उत्तर खोइ ? जसले हालेको भए पनि लगानिकर्तालाई भ्रमित पार्ने , कृतिम माग सिर्जना गर्ने उदेश्य प्रस्ट देखिदा अहिलेसम्म किन कारबाही भएन ?

आबस्यक आबेदन परिसक्दा पनि किन पुन बिभिन्न बहनामा म्याद थपियो ? सही भएको भए त्यसैका आधारमा आइपिओ बाडफाड हुनुपर्ने नत्र गलत भएको भए आइपिओ रद्द हुनुपर्ने हैन र नियम अनुसार ? कतै धेरैले भनेजस्तो साच्चै आर्थिक प्रलोभनमा परेर मिलेमतोमै यो सबै काम भएको त होइन ? यि बिभिन्न प्रश्न अनुत्तरित छ ।

घोराही सिमेन्ट जस्ता कम्पनिलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिएकोमा आक्रोशित हुँदै एक लगानिकर्ताले भने “कही नभएको जात्रा हाडी गाउमा भनेझै कमजोर कम्पनिलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिने गरिन्छ हाम्रै नेपालमा । यहाँ प्रश्न उठाउने कोही छैन , प्रश्न उठाएपनी कारबाही हुँदैन । सबै सेटिङमा काम हुन्छ , अहिले त जस्तोसुकै कम्पनिलाई प्रिमियममा आइपिओ निकाल्न दिईन्छ । उनले ठट्टा गर्दै भने अब त पानपसलले नि कुनै दिन प्रिमियममा आइपीओ निकाल्नेछन , त्यो पनि प्रतिकिता मुल्य ३८० जती पर्ला , अनी आइपीओ भन्ने बित्तिकै जस्तो भए नि भरिहाल्ने हामी लगानिकर्ता छदैछौ । “

समग्रमा हेर्दा फर्जी आबेदन, लगानिकर्ता भ्रमित पारेकोले र नियम बिपरित स्वार्थ बाझिने रिपोर्ट पेश गरेकोले घोराहिलाई करबाही हुनुपर्ने नै देखिन्छ र अब देखी कुनै पनि कम्पनिलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिनु अघी बिस्त्रित अध्ययन गरेर मात्र अनुमती दिनुपर्ने देखिन्छ ।