नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ।

आइतबार(आज) मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको हो ।

निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटरमा ११ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँले घटाइएको छ ।

अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँ र डिजलको प्रतिलिटर मूल्य १६८ रुपैयाँ पर्ने निगमले जनाएको छ ।

आज असोज २९ गतेबाट दसैँका लागि नयाँ नोट साट्न पाइने भएको छ।

गत वर्ष घटस्थापनाको एक साताअघिबाटै नयाँ नोट साट्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले सुबिधा दिएको भएपनी नयाँ नोटको सहटी सुबिधा यो बर्ष भने आजबाट मात्र उपलब्ध हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रको हकमा राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकहरुका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु, वाणिज्य बैंकहरुले तोकेको नजिकको शाखा कार्यालयमार्फत, यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिरको हकमा राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेको शाखामार्फत नयाँ नोट साट्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसपालि सधाजस्तै एक व्यक्तिले ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँ दरका १–१ बन्डल गरेर जम्मा १८ हजार ५०० रुपैयाँ नयाँ नोट साट्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ। जसअनुसार एक व्यक्तिले ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँ दरका १–१ बन्डल नयाँ नोट साट्न पाउनेछन्।

यसपालि राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा क्यूआरको पनि सुविधा उलब्ध गराइएको छ।

प्रिमियम आतंक मच्याएको भन्दै अख्तियारमा लगानिकर्ताहरुले उजुरी दिएका छन ।

लगनिकर्ताहरुले नियमबिपरित नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल (जो जो संलग्न छनु समेतको मिलेमतोमा लगानिकर्तालाई मार पार्ने काम गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन ।

उजुरिमा भनिएको छ , बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्था विपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरी बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सो घटनाको छानविन गरी संलग्न दोषीहरु उपर कारबाही प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्म गरिपाउन यो उजुरी दिएका छौ

बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ मा रहेको प्राबधानअनुसार बिमा कम्पनिले सर्बसाधारणबाट सेयर खरिदकालागि दरखास्तआब्हानगर्दा सेयरको अंकितमुल्यको शतप्रतिशत रकममागगर्नुपर्नेछ भनिए पनि त्यसबिपरित मिलोमतोमा प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिने बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष लगायत संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरिमा निम्नलिखित मागदावी गरिएको छ ।

१. नेपालधितोपत्रबोर्डकाअध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेललगायत (जो, जो संलग्न छन् ) ले बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाविपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरी सिटिजन लाईफ, सन नेपाल लाईफ, आईएमई लाईफ र रिलायवल लाईफसहित चार वटा बीमा कम्पनीहरुलाई अंकित मूल्य भन्दा बढी रकम सर्बसाधारणबाट माग गर्न दिने गरी आब्हानपत्र स्वीकृत गरी कानून विपरितको कार्य र अख्तियार दुरुपयोग गरेका छन् । निजहरुले हिमालयन रि ईन्स्योरेन्सलाई अंंकित मूल्य भन्दा बढी सर्बसाधारणबाट रकम माग गर्ने गरी आब्हानपत्र स्वीकृत गर्ने अन्तिम तयारी गरेकोले यसअघि भए गरेका गैरकानुनीकार्यहरु बदर गराउन, हुुनलागेका गैरकानूनी कार्य रोकिपाउन र जो जो संलग्न छन्, दोषीउपर प्रचलिच कानून अनुसार हदैसम्म कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।

२. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताको हित प्रतिकुल र अपारदर्शी रुपमा मनलाग्दी प्रिमियम राखेर साधारण सेयरको प्रिमियम मुल्य निर्धारण गरी घोराही सिमेन्ट लगायतका प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार समेत भईरहेकाले सो को छानविन गर्न, आईपीओको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी धितोपत्र बोर्डले २०७७ सालमा जारी गरेको बुक विल्डिड. कार्यविधि अनुरुप मात्र जारी गराउने गरी तत्कालका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नलगाई पाउँ ।

३. उल्लेखित बीमा कम्पनीहरुलाई संचालन स्वीकृति ( लाईसेन्स ) दिँदाको प्रावधान र आईपीओ स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभुतकर्ता, रेटिड. ऐेजेन्सी, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय, कागजपत्र, पत्राचारहरुको छानविन गरिपाउँ ।

४. कानूनको बर्खिलाप अख्तियार दुरुपयोग भईरहेका कार्यहरु रोकि पाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिईएका उजुरीहरुको वेवास्ता गरिन्छ भन्ने आरोपहरुको स्वतःखण्डन हुने गरी हाम्रो यस उजुरीको तत्काल सुनुवाई भई ६० लाख लगानीकर्ताहरुको हितमा काम हुनेछ भन्ने पूर्ण विस्वास लिएका छौं ।

बिरामी अर्थतन्त्रको उपचार गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन । उनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान र आमूल नीतिगत सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका हुन ।

काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सवै पक्षको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुने भन्दै यसका लागि आव्हान गरेका थिए । उनको यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका हुन ।

त्यस्तो संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सरकार, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका सवै संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थशास्त्रीको सहभागिता रहने उनले बताएका छन । अर्थमन्त्री र अर्थसचिव विदेशमा रहेकाले उनीहरु स्वदेश फर्किए लगत्तै त्यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको निर्णय गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा मेजर अप्रेसनको जरुरि रहेको र अहिले अपनाउँदै आएको नीतिले काम नगर्ने बताएका छन ।

‘बजेट बनाउने सन्दर्भमा हामी अब बोल्ड डिसिजन गर्छौं, क्याबिनेटमा समेत यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा केहि समस्या रहेको स्पष्ट गर्दै टालटुले सुधारले दिगो समाधान हुँदैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या नेपाली प्रकृतिकै छ, अर्थतन्त्रमा परेको दबाबको सामना पनि नेपालीपारबाटै गर्न आवश्यक छ, समस्याको समाधान हुन्छ, झुट्टा कुरा गरेर कसैले पनि जनतालाई आतंकित पार्नु हुँदैन ।’

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

अनुगमन गर्दै जादा उपभोक्तालाई विभिन्न बाहनामा ठगेको र खरिद बिल नराखेको, मूल्य सूची नराखेका भन्दै चार कम्पनीलाई विभागले कारबाही गरेको हो ।

विभागका अनुसार भक्तपुरको खाद्य वस्तु पसललाई १० हजार , सुन्दर बस्तीको किराना पसललाई १० हजार, भक्तपुरको ब्यासीस्थित अर्को किराना पसललाई २० हजार , काठमाण्डौको अर्को किराना पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

विभागले कारबाहीमा परेका कम्पनी र फर्महरूको सूची भने खुलाएको छैन ।

विभागले अनुगमनलाई जारी राखेको छ । त्यसैक्रममा गत बुधबार मात्रै २१ वटा पसलमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा धेरैजसो पसललाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।