बेलायतको सरकारी फाइनान्स कम्पनी यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सले नेपालमा अढाई खर्ब लगानी गर्न तयारी गरेको छ ।
नेपालको दुताबासले गरेको एक उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम रिडले नेपालमा १.५ बिलियन पाउन्ड अर्थात् २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकार र ६ विकास वित्तीय संस्थाहरु- ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, बेलायत, एफएमओ, नेदरल्यान्ड, बायो, बेल्जियम, फिनफन्ड, फिनल्यान्ड, प्रोपार्को, फ्रान्स एवं साइफेम र स्विट्जरल्यान्डबीच नेपालमा विकास वित्तीय संस्थाहरुको लगानी सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्मेलनमा बेलायती बैंकर्स, निजी लगानीकर्ताहरु, बीमा कम्पनीहरु, बेलायत लगायत युरोपेली मुलुकका विकास वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, व्यापार मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, नेपाली डायस्पोरा, नेपालमा लगानी गरिरहेका बेलायती कम्पनीहरुलगायत करिब सय जनाको उपस्थिति थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाएको भन्दै बैंकहरुको आलोचना गरेका छन । साथै उनले बैंकको उच्च ब्याज बिरुद्द आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार आयोजित भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य संघ चितवनबीच भ्रातृत्व सम्बन्ध कायममा बैंकले जथाभावी ब्याजदर वृद्धि गरिरहेकोले आफूहरु आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका हुन्। ‘यसअघि पनि हामीले व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गरी विभिन्न स्वरुपबाट ब्याजदर घटाउनका दबाब दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘फेरि पनि बैंकहरुले मनोमानी तरिकाले ब्याजदर वृद्धि गरेकाले पुनः हामी आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन।’
कार्यक्रममा शिवप्रसाद मानन्धरले वर्तमान अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायी भयावह अवस्थामा रहेको बताए। लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीका कारण चौपटमा रहेको व्यापार–व्यवसायले अझै गति लिन नसक्दा धेरैजसो उद्योगी–व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुन बाध्य भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

मानन्धरले हालको समस्यामा ध्यान नदिए देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुग्ने धारणा राखे।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बैंक ब्याजदर र कर्जा समस्या समाधानका लागि महासंघले सरकारमाथि दबाब दिइरहेको भए पनि त्यो अपुग भएको बताए। महासंघले थप दबाब दिँदा पनि निजी क्षेत्रको माग सुनुवाई नभए देशभरका जिल्लाबाट उद्योग वाणिज्य संघहरु सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए।

भ्रातृत्व सम्बन्ध कायम गर्ने समझदारीपत्रमा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानन्धर र उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशनीमैयाँ धौबञ्जा, उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी न्यौपाने र उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी दुई संघबीच आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन सहयोग अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विषयमा समझदारी भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाका हकमा केही थप व्यवस्थाहरु गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंकहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ। हाल कार्वान्वनमा रहेका यि ब्यबस्था हेर्नुस् ,

यस्ता छन् खराब कर्जासम्बन्धी थप व्यवस्था

भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा÷सापटलाई देहायको कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र सोका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्रणाली एवं पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ–

(क) ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा।

(ख) ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा।

(ग) कर्जा दुरुपयोग भएमा।

(घ) परियोजना/व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा।

(ङ) प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनका रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा।

(च) कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा।

(छ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा।

(ज) सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा।

यस प्रयोजनका लागि सुरक्षण भन्नाले अचल सम्पत्ति धितोमात्र नभई परियोजना तथा परियोजनाको चल सम्पत्तिसमेतलाई जनाउनेछ।

(झ) खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिल्सको भुक्तानी मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा।

(ञ) कुनै व्यक्ति/फर्म/कम्पनीको नाममा रहेको कर्जा अर्को व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले उपभोग गरेको अवस्थामा। तर, एउटै समूहमा पर्ने फर्म÷कम्पनीको हकमा कुल सीमा कायम गर्न बाधा पुग्ने छैन।

(ट) टीआर कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतीतपत्र खोल्दाका बखत उल्लेख नगरिएको अन्य कुनै नयाँ कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएमा।

(ठ) क्रेडिट कार्ड कर्जा भाखा नाघेको मितिले ९० दिनभित्र अपलेखन नभएमा।

(ड) ऋणीले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेस गरेको अवस्थामा।

(ढ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा/सापट प्रदान गरेमा।

प्रष्टीकरणः यो निर्देशनको खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि “दुरुपयोग” भन्नाले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो। सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको, परियोजना सञ्चालनमा नरहेको, सम्बन्धित परियोजना÷व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेको, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा सुपरिवेक्षक, लेखा परीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकबाट दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको सम्झनुपर्छ।