Home Blog Page 139

स्वावलम्बन लघुवित्त र प्रभु बैंकको ७८ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, हेर्नुस् – न्यूनतम मूल्य कति छ ?

स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेडको ७८ हजार कित्ता बढ्री संस्थापक सेयर लिलामीमा राखिएको छ । प्रभु बैंकको ६१ हजार ६६२ कित्ता र स्वावलम्बन लघुवित्तको १६ हजार ५२८ कित्ता गरी कुल ७८ हजार १९० कित्ता संस्थापक सेयर आजदेखि लिलामीमातर्फत बिक्रीमा राखिएको हो

यो सेयर जो सुकै व्यक्ति,कम्पनी वा संघ संस्थाहरुले खरिद गर्न सक्नेछन् ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको न्युनतम मुल्य २५० रुपैयाँ र प्रभु बैंकको न्यूनतम मूल्य १ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । दुवै कम्पनीको सेयर खरिदका लागि न्यूनतम १ सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने भने अधिकतममा सम्पूर्ण कित्ता खरिदका लागि बोलपत्र आवेदन पेश गर्न सकिनेछ ।

बोलपत्र आवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति असार १८ गते निर्धारण गरिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले कमलपोखरी काठमाण्डौमा रहेको लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलमार्फत बोलपत्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ

मकर जितुमाया सुरी हाईड्रोपावरको २६ लाख कित्ता बढी सेयरको लक इन अवधि आज समाप्त हुँदै

0

मकर जितुमाया सुरी हाईड्रोपावर लिमिटेडको २६ लाख कित्ता बढी सेयरको लक इन अवधि आज समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईको नाममा रहेको कम्पनीको २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयरको लक इन अवधि आजबाट समाप्त हुन लागेको हो ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड आईले संचालक समितिबाट राजीनामा दिएपछी २०८० जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सोहि दिनदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरेपछी प्रतिसेयर मूल्य १०० अंकित दरका २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयर खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण वा लेनदेन गर्न नसक्ने गरी एक वर्षका लागि रोक्का गरिएको थियो । उक्त रोक्का रहेको सेयरको लक इन अवधि आजदेखि समाप्त हुन लागेको हो ।

६ अर्ब रुपैया प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन, २ लाखलाई रोजगार सिर्जना हुने

0

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रोजगार बैंकको स्थापना गरि रोजगार सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार पारिने भएको छ ।

श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि समाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने छ ।

सातै प्रदेशलाई आर्थिक हब बनाइने , विशेषताअनुसार बिभिन्न आर्थिक हब हुने

0

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालका सातै प्रदेशलाई प्रदेशको विशेषतासँग जोडेर आर्थिक हब बनाइने बताएका हुन् ।

कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेश प्रदेशलाई कृषि, बागमती प्रदेशलाई सूचना तथा प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटन र आर्थिक हब बनाइने भएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल, पोखरालाई तिनवटा कोणमा राखेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य

0

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमनत्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । पुनले ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।


आगामी दशकलाई सरकारले ‘सूचना प्रविधिको दशक’ प्रस्थान वर्षका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । सरकारले सेन्टर स्थापना, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षा लगायतका लागि ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यका र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने भएको छ । यस्ता पार्कमा ३ वर्षका लागि वर्क हब बनाउनेछ ।

सरकारले लतिलपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन समेत गरेको छ ।

स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब र प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब विनियोजन

0

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब र प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

२०८१ देखि २०९१ सम्म कृषिमा लगानी दशक

0

सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशकको रुपमा घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशकको रुपमा घोषणा गरिने बताएका हुन्।

कैलाश सिरोहियालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो

0

नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगिएको छ ।

गत शुक्रबार स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनलाई जनकपुरको काव्य अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

चिकित्सकले रेफर गरेपछि सिरोहियालाई थप उपचारका लागि आज हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको हो ।

उनलाई काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा पठाइएको हो । सिरोहियालाई मुटु र उच्चरक्तचाप लगायतको समस्या रहेको चिकित्सकहरूले ब्रिफिङ गरेका छन् ।

नागरिकता कसुरमा १६ वैशाखमा धनुषा प्रहरीमा दिएको जाहेरीको आधारमा पक्राउ परेका सिरोहियालाई सोमबार तेस्रोपटक धनुषा जिल्ला अदालतले थप ३ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

गाँजाको व्यवसायिक खेतीका लागि सरकारले कानुन बनाउने , बजेटमार्फत गरियो यस्तो ब्यबस्था

0

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादनको लागि आबस्यक प्रबन्ध मिलाउने भएको छ । यसका लागि आबस्यक कानुनी ब्यबस्था सरकारले गर्नेछ ।

बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादनका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रिले बताएका छन ।

यस्ता छन आर्थिक सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका ५ सूत्र

आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण मार्फत सुधारको ५ सूत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो सूत्र बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्रिले संरचनात्मक सुधार, व्यवसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी आर्थिक सुधार गर्ने बताएका छन ।

यस्तै, उनले कृषि, उर्जा, सूचना प्रविध, पर्यटन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई आर्थिक सुधारको रुपान्तरणकारी क्षेत्र समेत घोषणा गरेका छन् ।