सरकारले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने निती लिएपनी व्यबहारमा त्यसलाई उतार्न सकेको छैन ।
दिर्घकालिन सोचको कमी र कोठामा बसेर बनाईएका नियमले दिगो समाधान दिन सक्दैनन । अहिले त्यस्तै भएको छ । एक रुपैया पठाउदा ११ रुपैया ३० पैसा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेपछी सेवाग्राहीहरु रनभुल्लमा परेका छन ।
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०८० ले शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले मोबाइल एप्लिकेसन (एप) वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर अन्तर बैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा सेवा प्रदायकहरूले प्रति कारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले दिएको छ। त्यसमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लिदा प्रतिकारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा सेवा शुल्क परेको हो ।
हाल धेरै मानिसहरुले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिईरहेका छन । पैसा बोक्नुनपर्ने झन्झट रहित सरल रुपमा कारोबार हुने भएकालले यसलाई धेरैले रुचाएका छन । अहिले नगद बोक्नु भन्दा डिजिटल भुक्तानी गर्नु नै सजिलो मान्ने जमात बढ्दै छ तर सेवा शुल्कको कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन ।
अहिले मानिसहरुले कसैलाई पैसा तिर्नु छ भने नगद दिनुभन्दा डिजिटल बैंकिङ प्रणाली मार्फत तिर्नु नै सजिलो मान्छन तर फेरी यहाँपनी सेवा शुल्कले तनाब थपिदिएको छ । सानो कारोबारमा ठुलो सेवा शुल्क उचित पनि देखिदैन ।
केही समयअघी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने अतिरिक्त चार्जका कारण सेवाग्राही मारमा परेको गुनासो आइरहेको र यसलाई घटाउने वा निःशुल्क बनाउन छलफल गरिरहेको भनेको भएतापनी हालसम्म उक्त बिषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
यस बिषयलाई गम्भिरतापुर्बक लिएर सानो कारोबारलाई निसुल्क गर्ने बिषयमा सरकारले सोच्नु जरुरी देखिएको छ । किनकी सरकारले चाहने हो भने भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०८० लाई सम्सोधन गरेर निस्चित सिमासम्म ( मानौ रु ५००० सम्म ) सेवा शुल्क नलिने भन्ने एक वाक्य थप्ने हो भने समस्या एकैछिनमा समाधान हुनेछ ।
हाल सामाजिक सन्जालमा समेत सानो कारोबारमा धेरै सेवाशुल्क लिएको भन्दै यसको ब्यापक बिरोध भईरहेको छ ।
