अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यसअघी प्रस्तावित लाभांश घटाएको छ । कम्पनीको असोज १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आवका लागि सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि कम्पनीले ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेकोमा विद्युत नियमन आयोगले अस्विकृत गरेको थियो ।

यससँगै बैठकले यसअघि स्थगित कम्पनीको २१ औं वार्षिक साधारण सभा समेत डाकेको छ । बैठकले आगामी कात्तिक ११ गते आइतबारका दिन काठमाण्डौको गौशालामा रहेको होटल क्रिष्टलमा सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिमा ५ अर्बको चलखेल भयो भन्नु अफबाह मात्र भएको बताएका छन् ।

मंगलवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो समयमा एमाले सरकारमा भएपनि निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएको भन्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ५ अर्ब लिनेकुरा आफूले नगरेको बताए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू निकट पत्रिकामा समाचार लेखाएर हल्ला फिँजाएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले आफू कमिसनका निम्ति काम गर्ने नभई देशका निम्ति काम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने नभइ, रोक्ने मान्छे भएकाले भ्रष्टाचार काम आफूबाट हुन नसक्ने भन्दै उक्त समय आफु अधिकारमा नरहेको बेला ५ अर्ब खाने भयो भनेर बिपक्षिले अफवाह फैल्याइएको बताए।

उनले भने,‘सेयर मार्केटमा गइरहेको पहिरोको कुरा गर्नुभयो । सेयर मार्केट तलमाथि भइरहन्छ । यस्तो परिस्थितिमा बाढी, पहिरो गयो, देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्यो अनि सेयर मार्केट अनि एकदम माथि उठेर कसरी जान्छ । त्यो अलि स्वभाविक नै जस्तो लाग्छ मलाई । यस्तो विपद्को बेलामा शेयर मार्केट अलि डाउन हुनेकुरा स्वभाविक नै हो । फेरि माथि उठ्ला भन्ने आशा गरेको छु । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति ५ अर्ब मैले भनेको होइन, ५ अर्बको कुरा एउटा पत्रिकाले छाप्यो । जो त्यस बेलाका सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुको नजिकै वा उहाँहरुको पक्षको केही हो । त्यो मैले भनिरहन परेन । ४÷५ अर्ब खाने भयो भनेर, ४-५ अर्बको बाटो ग¥यो भनेर भनियो । हाम्रो पार्टी त्यतिबेला सरकारमा भएपनि हामी न निर्णय गर्ने ठाउँमा थियौँ । यत्ति चाहीँ भनेको हो । हरेक परिस्थितिलाई लाभ लिने अवसरको रुपमा प्रयोग नगर्नु । देशको अवस्था नाजुक छ । यसमा कमिसनखोरी गर्ने, कमिसन खाने, पैसा लिएर नियुक्ति, पैसा लिएर सरुवा, बढुवा जस्ता कुराहरु, कमिसन लिएर ठेक्का दिनेकुराहरु गर्नु हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ । त्यो भनेपछि किन झस्किनुभयो, भोलिपल्ट ५ अर्ब खाने भयो भनेर छापेपछि मैले उहाँहरुलाई सोधेँ । ५ अर्ब मलाई कसले ल्याएर दिन्छ र ? किन दिन्छ ? मैले भनेको छु, म कमिसनका निम्ति काम गर्ने होइन, देशका निम्ति काम गर्ने हो । म भ्रष्टाचार गर्ने होइन, रोक्ने मान्छे हुँ । मैले कसरी छाप्यो भनेर सोधेँ, हामीले छपाएको होइन भन्नुभयो । अचम्म के छ भने अर्थमन्त्री एउटा छ, प्रधानमन्त्री अर्को छ अनि ५ अर्ब केपी ओलीले खाने भयो भनेर छापिन्छ, के हो त्यो भनेर मैले उहाँहरुलाई यसमा ५ अर्बको डिल गर्नेले पनि गर्ला जस्तो लाग्दैन । यस्तो हुन्छ भने यो कुरा बन्द र अन्त्य गर्नुस् भनेपछि उहाँहरु छट्पटाउनु भयो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै पहिलाकै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुस् भन्ने आदेश दिएको हुनाले त्यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । ५ अर्बको कुरा त मलाई विश्वास छैन तर यो जो छाप्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री जसले जसले छाप्नुभयो । उहाँहरुले छाप्नुभयो । उहाँहरुले किन छाप्नुभयो, त्यो म जान्दिन, उहाँहरु निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । फेरि मेरा नाउँमा किन छपाउनु भयो, ५ अर्ब खाएको छ । उहाँहरु यस्ता हल्लाहरु खुब गरेर हिँड्नुहुन्छ ।’

उनले विपद्जन्य घटनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको अवस्थामा सेयर मार्केट तल जानु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो । उनले सेयर बजारमा छिट्टै सकारात्मक माहोल आउने पनि बिस्बास ब्यक्त गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

यि कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न पाउने छैनन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो।

यी हुन् कालोसूचीमा परेका २१ निर्माण कम्पनीः

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरो र डुबानमा परेर मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत रकम र आबासमा असर परेकाहरुको विवरण सन्कलन गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थापन मिलाउने, तत्काल उद्धार राहत र पुर्ननिर्माणमा जुट्ने निर्णय, भौतिक रूपमा क्षति भएका सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी लगायतको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला स्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू मार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने र बस्ती, घर, चौपायहरुको क्षतिको विवरण संकलन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।