सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेट वक्तव्यअनुसार राजस्व सरकारको प्रमुख आय स्रोतका रूपमा रहनेछ र कुल सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा यही स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमले मात्रै खर्च धान्न नसक्ने भएकाले बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको वित्तीय खाडा (घाटा) रहने अनुमान गरिएको छ।

उक्त घाटा व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना अघि सारेको छ। सरकारले वैदेशिक ऋणलाई विकास परियोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूमा परिचालन गर्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी, स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख छ। यद्यपि ऋण परिचालनसँगै ऋण भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम कटौती गरेपछि सरकारको खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित रहनेछ।

अर्थविद् तथा बजेट विश्लेषकहरूले राजस्वमा अत्यधिक निर्भरता, ठूलो आकारको घाटा बजेट तथा ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापनको बढ्दो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजस्व लक्ष्य प्राप्ति, खर्चको प्रभावकारिता तथा ऋण व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षका प्रमुख परीक्षा हुनेछन्।

 सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकमाथि नयाँ शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले लिने मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायतका शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थपिनेछ। त्यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने उपचार, परीक्षण तथा अन्य सेवाको शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।

सरकारले उक्त शुल्कबाट संकलित रकम गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र सेवा सुधारका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने जनाएको छ।

तर, नयाँ व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा लिने लाखौं अभिभावक, विद्यार्थी र सेवाग्राहीको आर्थिक भार बढ्ने देखिएको छ। निजी विद्यालयको मासिक शुल्कदेखि अस्पतालको उपचार खर्चसम्म प्रत्यक्ष रूपमा महँगो हुने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले यसलाई ‘समता शुल्क’ को नाम दिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको नयाँ करको रूपमा यसको चर्चा हुन थालेको छ। शुल्कको प्रभाव, संकलित रकमको उपयोग तथा यसको दीर्घकालीन परिणामबारे भने सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ।

आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ।

दोल्ती पावर कम्पनी लिमिटेडले घाटाबाट बाहिरिँदै नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले १ करोड ३३ लाख घाटा व्यहोरेको थियो ।

कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी बढेको छ । कम्पनीले विद्युत बिक्रीमार्फत ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

यो अवधिमा कम्पनीको कर्मचारी खर्च तथा प्रशासनिक खर्च बढेको छ। कम्पनीको कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च २० लाख ५८ हजारबाट बढेर २९ लाख ४७ हजार पुगेको छ । यद्यपी कम्पनीको वित्तीय खर्च ४ करोड ४६ लाखबाट घटेर ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ ।

यो अवधिमा कम्पनीको रिजर्भको आकार भने २२ करोड २४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक अवस्थामा छ । कम्पनीले ८ करोड ५६ लाख अल्पकालिन कर्जा र ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन कर्जा लिएको छ । कम्पनीको कुल चालु सम्पत्ति ९ करोड ८० लाख र कुल चालु दायित्व १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी(इपीएस)वार्षिक ०.८३ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ५८.५४ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ५७७.५१ गुणा कायम भएको छ ।

स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओमा खरिद आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले वैशाख २९ गतेदेखि ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता साधारण सेयरको प्रारम्भिक निष्कासन गरेको छ ।

कम्पनीले यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाका लागि आईपीओ जारी गरी बाँडफाँड गरेको थियो । जसपश्चात कम्पनीले दोस्रो चरणअन्तर्गत आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुलाएको हो ।

कम्पनीको यो आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० र अधिकतममा १  हजार कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको इक्रा नेपालले ‘इक्राएनपी–आईआर डबल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले समयमै वित्तीय दायित्व बहन गर्ने मामिलामा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँछ ।

आवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयमार्फत दिन सकिनेछ।

साथै, लगानीकर्ताले ‘मेरो सेयर’ प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।

कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।