सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिकमाथि नयाँ शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले लिने मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क लगायतका शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थपिनेछ। त्यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने उपचार, परीक्षण तथा अन्य सेवाको शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।
सरकारले उक्त शुल्कबाट संकलित रकम गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र सेवा सुधारका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने जनाएको छ।
तर, नयाँ व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रबाट शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा लिने लाखौं अभिभावक, विद्यार्थी र सेवाग्राहीको आर्थिक भार बढ्ने देखिएको छ। निजी विद्यालयको मासिक शुल्कदेखि अस्पतालको उपचार खर्चसम्म प्रत्यक्ष रूपमा महँगो हुने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले यसलाई ‘समता शुल्क’ को नाम दिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको नयाँ करको रूपमा यसको चर्चा हुन थालेको छ। शुल्कको प्रभाव, संकलित रकमको उपयोग तथा यसको दीर्घकालीन परिणामबारे भने सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ।
आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ।
