शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरुले पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन् । यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरुले मात्र शिक्षक लाइन्सेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले सबैलाई शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खोल्ने घोषणा गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन तथा स्तरोन्नती गरिने समेत बताए । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानान्याधापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयहरुका सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमको विद्युतीयप्रति पनि उपलब्ध गराइने छ । यस कार्यक्रमको लागि रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ । २०२३ मा १० लाख पुर्‍याउने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ ।

‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान यस वर्ष चलाइने भएको छ । अन्तर प्रदेश हवाइ सेवालाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताए ।

ताप्लेजुङदेखि ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माणलाई तिब्रता दिने उनले बताए । पोखरा–मुस्ताङ पदमार्ग निर्माणलाई तिब्रता दिइने उनले बताए । पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिने भन्दै उनले पशुपति गुरुयोजना, लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम गर्ने समेत बताए ।

जनकपुर, स्वर्णद्वारी, मुक्तिनाथलाई समेटेर सर्किट निर्माण गरिने भएको छ । पर्यटनमा २ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय १० स्थानीय तहका २५ हजार जनालाई भूमिपुर्जा बाँड्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन, दलित भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको अध्ययन गरेर पुर्जा वितरण गर्ने बताएका छन् ।

नले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँ ब्लकको जग्गा नापजाँच गरिने बताए ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सो क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

यस्तो छ पछिल्लो १० वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेट

• आव २०७०/७१ –२१ अर्ब ४० करोड
• आव २०७१/७२ –२३ अर्ब २८ करोड
• आव २०७२/७३ –२१ अर्ब ५१ करोड
• आव २०७३/७४ –२७ अर्ब ४३ करोड
• आव २०७४/७५ –२४ अर्ब २६ करोड
• आव २०७५/७६ –२९ अर्ब ९४ करोड
• आव २०७६/७७ –३४ अर्ब ८३ करोड
• आव २०७७/७८ –३७ अर्ब ४० करोड
• आव २०७८/७९ –४५ अर्ब ०५ करोड
• आव २०७९/८० –५५ अर्ब ८९ करोड

नेपाल सरकारले कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ताको लागि रकम अभाब हुन थालेको छ ।

सरकारको आम्दानिभन्दा चालु खर्च बढी हुन थालेको छ । यसले गर्दा सरकारलाई खर्च धान्न धौधौ परेको हो । सरकारले तलब दिनको लागि रिण लिनुपर्ने स्थिती सिर्जना भएको हो । यस्तै स्थिती रहने हो भने सरकारले प्रहरी , निजामती कर्मचारी लगायत तलब भत्ता बुझ्ने जो कोहिलाई तलब भत्ता दिन नसक्ने स्थिती आउनेछ ।

पुजिगत खर्चको लागि सरकार यसैपनी रिण लिएर लगानी गरिरहेको थियो । त्यसमा चालु खर्छ धान्न पनी रिण लिनुपर्ने स्थिती आएपछी सरकार गम्भिर आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गइरहेको छ ।

यही खाडल पूर्णको लागि सरकार लक्षभन्दा बढी रिण उठाउन लागेको हो ।

रुस – युक्रेन युद्धका कारण विश्व आर्थिक मन्दिको अवस्थातिर जादा त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको छ ।

नेपालमा सरकारबाट मासिक भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या ३७ लाख हाराहारी पुगेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको संख्या ३६ लाख ८३ हजार ६५८ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ८१ हजार जना बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३६ लाख २ हजार ७०५ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकले ६८ वर्ष पुगेपछि नै भत्ता पाउने व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या उल्लेख्य बढेको हो । पहिले ७० वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्तावापत मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिँदै आएकामा चालु आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षमा नै दिन थालिएको थियो ।

लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यो आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम एसजेभिएनले पाएको हो।

६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना विकासका लागि बोार्डको ५३ औं बैठकको निर्णयअनुसार बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रूपमा वाता गरेको थियो। 

वार्तापछि सहमतिसहित पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको हो।