नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रीमियमका नाममा जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । सेबोनले अहिले धेरै कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिईरहेको छ ।
चाखलाग्दो कुरा त के छ भने प्रिमियममा जारी गरेका कम्पनिले भन्दा अङ्कित मुल्य (१००) मा जारी गरेका कम्पनिले राम्रो पर्ममेन्स गरिरहेका छन। सेकेन्डरी मार्केटमा प्रिमियममा जारी भएका कम्पनीको मुल्य भन्दा अङ्कित मुल्यमा आइपिओ जारी गरेका कम्पनीहरुको मुल्य धेरै छ ।
१०० रुपैयामा आइपिओ जारी गरेका कम्पनिको मुल्य ९०० सम्म पुग्दा प्रिमियममा ४३५ मा आइपिओ जारी भएको कम्पनी दोश्रो बजारमा आएको दिन नेगटिभ सर्किट हान्यो भने त्यस दिन देखी घटेको घट्यै छ ।
१०० रुपैया अङ्कित मुल्यमा आइपीओ जारी भएका कम्पनी ५००० प्रतिकिता सम्म पुगेको ईतिहास छ । तर सेबोनले राम्रो भनेर प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न अनुमती दिएका कम्पनीहरु दोश्रो बजारमा आएको दिन देखी घट्नु र ठिकैको भनेर अङ्कित मुल्यमा आइपिओ जारी भएका कम्पनीको मुल्य राम्रो भनेर प्रिमियममा आइपिओ जारी भएका कम्पनीको भन्दा बढी मुल्य हुनुले कही न कही सेबोनको नेत्रित्व माथि प्रश्न उठीरहेको छ ।
अब सेबोनले फेरी अर्को नियम ल्याएको छ । यो नियम सङ्गै १ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन बाटो खुलेको छ । यस नियमलाई नराम्रो मान्न नसकेपनी सेबोनले जसरी अहिले प्रिमियमको अनुमती दिरहेको छ , त्यसले पक्कै पनी सङ्का गर्ने ठाउ भने देखिन्छ । यसलाई पनि लगानिकर्ताको बिरुद्द प्रयोग नगरियोस ।
अमुक ब्याक्ती वा अमुक कम्पनिलाई फाईदा पुर्याउन कमिसनको खेलमा परेर सोझा लगानिकर्तालाई दिउसै रात पार्ने काम नहोस् ।
सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८०मा सातौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो। योसँगै अब १ अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछ।
संशोधित नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नुपर्नेछ।
प्रिमियम मूल्यलाई प्रत्याभूतकर्ताले प्रमाणित गरि पेस गर्नुपर्ने संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ।
यस नियमावलिलाई फेरी अर्को लूपहोलको रुपमा प्रयोग गर्दै लगानिकर्ताको ढाड सेक्ने काम नगरिओस ।
अहिले सेबोनले कागजी विवरण देखाउदै प्रिमियम आइपिओको खोलो बगाइरहेको देख्दा भित्र केही खिचडी पाकेर बाहिर आइरहेको छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । केही समय अगाडि मात्र आइपिओ जारी गरेको एउटा हाईड्रो कम्पनी डिफल्ट भएर कम्पनी बन्द हुन सक्ने अवस्था आएको खबर बाहिरिएको छ ।
त्यस्तै, दोश्रो बजारमा आएको दिनदेखी घटेको घटेइ गर्ने कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्दा सेबन प्रमुख हमालले आर्थिक प्रलोभनमा परेको खबरहरु बाहिरिएका थिए ।
त्यस्तै , दोश्रो बजारमा प्रिमियममा आइपीओ जारी गरेका कम्पनी भन्दा अङ्कित मुल्यमा आइपिओ जारी भएका कम्पनिको मुल्य बढी हुनुले प्रिमियम जारी गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोपलाई कही न कही मलजल गर्छ ।
