Home Blog Page 18

कामना सेवा विकास बैंकको १९ औं वार्षिक साधारण सभा असोज २४ गते, १०% बोनस र ५.७८% नगद लाभांश प्रस्ताव

काठमाण्डौ – कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १९ औं वार्षिक साधारण सभा आगामी असोज २४ गते (२०७८ साल) लिसारा रिसेप्शन, नक्साल, काठमाण्डौमा बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छ।

सभामा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरणको प्रस्ताव पेश गरिनेछ। यस्तै, आवश्यक परेमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गरिने बताइएको छ।

साधारण सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वार्षिक वित्तीय विवरण, असार मसान्त २०८२ को वासलात, नगद प्रवाह विवरण, नाफा/नोक्सान हिसाब, ईक्विटीमा परिवर्तनलगायतका अनुसूचीहरूमाथि छलफल गरी पारित गरिनेछ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिनेछ। साथै, ३ जना संस्थापक र ३ जना सर्वसाधारण तर्फका गरी कुल ६ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि सभाको एजेन्डामा समावेश गरिएको छ।

बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि असोज ८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार, असोज ७ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीहरू मात्र लाभांश प्राप्ति र सभामा सहभागिता जनाउने अधिकारयुक्त हुनेछन्।

जेन्जी आन्दोलन पछिका अबसर र चुनौती हरु

0

हाम्रो देशले समय -समयमा ठुला ठुला अवरोधका सङ्घर्षहरु पार गर्दै लड्दै उठ्दै आउँदा यो प्राकृतिक प्रक्रियाझै सिद्द भएको अवस्थामा शासन सत्ता प्रती चरम असन्तुष्टि प्रती जनताहरुद्वारा हुने जन संघर्ष एक नियमित प्रकृया झै भएको छ।

व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त गरिएको संघर्ष होस या सुशासन को अभावमा सुशासन को निमित गरिको निमित्त गरिएको संघर्षमा भएको क्षती पछी नया व्यवस्था को सुरुवात सङ्गै आर्थिक रूपमा नया आयामहरु नथपिएका भने हैनन । 2062/63 को व्यवस्था परिवर्तनको निमित भएको जन आन्दोलनबाट केही नया आसा साथै भग्नावशेष अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गए। त्यसै गरि 2072 को भुकम्पको अवस्था लाई पनि झेल्दै नया मोड मा आउन सफल नै भयौ। जुन हाम्रा समस्या पछिको नया आयाम हुन।

वर्तमान sep 8 देखी शुरु भएको GenZ को आन्दोलन एक विध्वंसकारी मानविय , रास्टृय र व्यक्तिगत सम्पती मा भयनाक क्षती पुग्न का साथै बिजनेस हाउस हरु पनि यसको सिकार भयको निकै दर्दनाक र निकै त्रासदी पुर्ण अवस्था सिर्जना ले राज्य शक्ति सन्यन्त्र संचालन गरिरहेको सरकार छाड्न बाध्य भयो , जसले एका तर्फ नया सुशासनको आसा जनतामा सिर्जना भो भने अर्को तर्फ क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय र व्यक्तिगत सम्पती तहसनहसले देश को आर्थिक अवस्था उठन नसक्ने गरि शिथिल भयो कि भन्ने आम जनमानसमा चलिरहेको अवस्थामा यसले हामिलाई विभिन्न चुनौती र अवसर दुवै थपेको छ। राज्यमा नया रिफर्म ल्याउन अवसर को ढोका पनि उतिकै खुलेको छ।

राजनैतिक दल विगठन कि पुनर्गठन

वर्तमान पुराना दलको कार्यशैली प्रती असन्तुष्टि रहेको जनतामाझ आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न गतिलो अवसर बन्न पुगेको अवस्थामा कि पुराना दल विगठन गरी शुन्यता बाट शुरुगर्न अवसर छ , जसबाट एकतन्त्रीय दलभित्रको जमिनदारीको जालो तोड्दै अन्त्य गराउन साथै नया होनहार व्यक्तिहरुले नया दल गठन गर्दै फ्रेस उम्मेद्वार जनता माझ जादा उम्मेद्वार र मतदाता बिच उत्पन्न हुने नया उत्साहले पुराना गल्ती नदोहोरिने जनबिस्वास बढेर जानेछ।

अर्को तर्फ दल बिहिन हुने सम्भावना न्यून अवस्था भएको हुदा देश मा भएको पुराना दल भित्र को एकतन्त्रीय रुपमा चलिरहेको राजनितीक नेतृत्व को सिन्डिकेट , नेतृत्व को बिसङ्गति विरुद्द आवाज उठाउन पाएको अवसर लाई राजनितिक पार्टीको वर्तमान समय परिस्थिती सङ्ग सचेत कार्यकर्ताले पार्टी पुनर्गठन गर्दै पार्टि भित्र को आन्तरिक लोकतन्त्र लाई थप बलियो बनाउदै , अग्रज को सम्मान , नया पुस्ताले नया नेतृत्व सम्हाल्दै समाजमा नया कार्यदिशा दिने अवसर प्राप्त भएको छ ।जसले पार्टी भित्र को एकतन्त्रीय जाम लाई तोड्दै पार्टी पदाधिकारी को पदिय समय अवधी ,उमेर हद लगायतका बिसय परिमार्जन गर्दै समय अनुकुल बनाउदै नया कार्यदिशा सहित अगाडी बड्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो र प्रभावकारी नभएको व्यापक जन गुनासो बिच जमिनदारी र धनाड्य उम्मेद्वार , पार्टी भित्र टिकट खरिद विक्री , सन्सद बन्न मनग्य खर्च र मन्त्री बन्ने आशामा व्यापक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ जसले भ्रष्टाचारको बिजारोपन गर्छ । यस्ता विसङ्गती न्यून गर्न नया निर्वाचन प्रणाली मा प्रत्यक्ष कार्यकारी उम्मेदवारको व्यवस्था जसले हुकुमी भन्दा जनमानसमा लोकप्रिय भएको उम्मेदवारले प्रत्यक राजनीतिकक दलमा प्राथमिकता पाउने र प्रत्यक्ष कार्यकारी बाट आफ्नो दर्शन अनुकुल क्याबिनेट निर्माण , जन आकन्क्षा अनुसार डेलिभर गर्न सजिलो हुनेछ । सन्सद भन्दा बाहिरको बिज्ञ व्यक्तिहरु आफ्नो दर्शनअनुकुल राख्दा आफ्नो कार्यदिशा जनता माझ डेलिभर गर्न सहज हुनेछ। सन्सदको भुमिका आवस्यक निति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका मात्र खेल्नेगरी सिमित गर्ने ।

स्थानीय तह दलविहिन निर्वाचन

पार्टी सिस्टम र कोटाबाट उम्मेदवार चयनले समाज प्रती को निषठावान व्यक्ती पछि पर्नु , उम्मेदवार चयनमा टिकट खरिद विक्री हुने , पार्टी को आडमा निर्धक्क मनोमानी गर्नु जसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु एक समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

स्थानिय तह दलविहिन हुदा समाजमा भिजेको ब्यक्ती चुनिने सम्भावना बढेर जान्छ जसले समाजमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र समाजलाई आवस्यक ब्यक्तिले स्थानिय प्रमुख भई समाजसेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ

पुनर्निर्माण र आर्थिक स्रोत

वर्तमान द्वन्द्वको स्थितिले देशको अर्थतन्त्र कोमामा गयो कि भन्ने ब्यापक चिन्ता जनमानसमा परिरहेको छ तर यो अर्थतन्त्र उठन नसक्ने गरि कोमामा गएको अवस्था पटक्कै होइन । खर्बौको क्षती भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएपनी बास्तबिक तथ्याङ्क आउन बाकी छ । वर्तमान अवस्था लाई रिभाइव ल्याउन पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन दक्ष स्वयंसेवक आह्वन , अनावश्यक बजेट खर्च कटौती , जनप्रतिनिधि को अनावश्यक तलब कटौती गर्ने गर्दा वार्षिक अर्बौको राज्य को व्ययभार घटाउनेछ। तसर्थ बिगत को अनुभव लाई सम्हाल्दै राज्य का प्रत्यक नागरिक विच एकता गर्न सके सुशासन र आर्थिक वृद्धि गर्न नया अवसर यो देश ले प्राप्त गरेको छ ।

अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गर्नु भएका होम श्रेष्ठको बिचार

असोज महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाए

काठमाडौं— वाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरूमध्ये ९ वटाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर यथावत राखेका छन् भने ९ वटाले ब्याजदर घटाएका छन्। दुई बैंकले भने ब्याजदर वृद्धि गरेका छन्।

धेरैजसो बैंकहरूले ब्याजदर घटाएको कारण असोज महिनामा ब्याजदरको औसत दर घटेको देखिएको छ। भदौ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.५७% रहेकोमा, असोजमा घटेर ५.४६% मा झरेको छ।

ब्याजदर स्थिर राख्ने बैंकहरू:

  • प्रभु बैंक: व्यक्तिगत ५.३५%, संस्थागत ३.२५%
  • राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: व्यक्तिगत ५.५%, संस्थागत ४%
  • ग्लोबल आइएमई बैंक: व्यक्तिगत ६%, संस्थागत ४.२५%
  • सिद्धार्थ बैंक: व्यक्तिगत ५.५%, संस्थागत ४%
  • एनएमबी बैंक: व्यक्तिगत ६%, संस्थागत ५%
  • हिमालयन बैंक: व्यक्तिगत ६%, संस्थागत ५%
  • माछापुच्छ्रे बैंक: व्यक्तिगत ६%, संस्थागत ४%
  • नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक: व्यक्तिगत ५.२५%, संस्थागत ४.२५%
  • नबिल बैंक: व्यक्तिगत ५.५%, संस्थागत ४.०५%

ब्याजदर घटाउने बैंकहरू:

  • एनआईसी एशिया बैंक: व्यक्तिगत ६% (पहिले ६.२५%), संस्थागत ५% (पहिले ५.२५%)
  • नेपाल बैंक लिमिटेड: व्यक्तिगत ५.२५% (पहिले ५.४%), संस्थागत ३.२५% (पहिले ३.७५%)
  • एभरेष्ट बैंक: व्यक्तिगत ५.२५% (पहिले ५.७५%), संस्थागत ४.२५% (पहिले ४.७५%)
  • सिटिजन्स बैंक: व्यक्तिगत ५.२५% (पहिले ५.५%), संस्थागत ३% (पहिले ३.२५%)
  • सानिमा बैंक: व्यक्तिगत ५.२५% (पहिले ५.७५%), संस्थागत ३.५% (पहिले ३.७५%)
  • प्राइम कमर्सियल बैंक: व्यक्तिगत ५.५% (पहिले ६%), संस्थागत २.७५% (पहिले ३.१%)
  • नेपाल एसबीआई बैंक: व्यक्तिगत ५.१८% (पहिले ५.२५%), संस्थागत ४.१८% (पहिले ४.२५%)
  • कृषि विकास बैंक: व्यक्तिगत ५.०५% (पहिले ५.२०%), संस्थागत ३% (पहिले २.८५%) — व्यक्तिगत घट्यो, संस्थागत बढ्यो
  • कुमारी बैंक: व्यक्तिगत ५.०१% (पहिले ५.२१%), संस्थागत ४.०१% (स्थिर)

ब्याजदर बढाउने बैंकहरू:

  • स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक: व्यक्तिगत ५.१८% (पहिले ५.१३%), संस्थागत २.७५% (स्थिर)
  • लक्ष्मी सनराइज बैंक: व्यक्तिगत ५.२५% (पहिले ५%), संस्थागत ४% (स्थिर)

निष्कर्ष:

बैंकहरू ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा देखिएका छन्, जसको असर साधारण निक्षेपकर्तादेखि ठूला संस्थागत लगानीकर्तासम्म पर्न सक्छ। बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ऋण प्रवाह सन्तुलनमा राख्न बैंकहरूले ब्याजदर समायोजन गरिरहेका छन्।

सेनाको सुरक्षाबाट बाहिर निस्किए प्रचण्ड, नयाँ पार्टी कार्यालय निर्माणको घोषणा

0

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको नयाँ र आधुनिक केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरिने घोषणा गरेका छन्। पेरिसडाँडास्थित क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालयको निरीक्षण गर्न मंगलबार पुगेका प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले ठुलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै सबैको सहयोगमा नयाँ भवन बनाइने बताएका हुन्।

क्षति त भयो, तर अब हाम्रो ध्यान पुनर्निर्माणमा छ। सबैको साथ र योगदानमा नयाँ पार्टी कार्यालय निर्माण हुनेछ,” प्रचण्डले भने।

जेनजी आन्दोलन सुरु भएपछि केही दिन सैनिक ब्यारेकमा बसेका प्रचण्ड आन्दोलनपछिको पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका हुन्। उनले नेताहरूको टोलीसहित कार्यालयभित्र रहेको सहिद स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।

कार्यालय अवलोकनका क्रममा उनले आगजनीका बीच पनि केही महत्वपूर्ण कागजात, कम्प्युटर र पुस्तकालय सुरक्षित रहनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कार्यकर्ताप्रति आभार व्यक्त गरे।

पार्टीका कागजातहरू जोगिएको सुनेर खुसी लाग्यो, त्यस्तै केही कम्प्युटर र पुस्तकालय पनि सुरक्षित रहेछन्, त्यसका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,” उनले भने।

त्यसैगरी, उनले पार्टीका युवाहरूले छोटो समयमै गरेको सफाइ कार्यको पनि प्रशंसा गरे। “दुई दिनमै सफाइलाई उल्लेखनीय स्तरमा पुर्‍याउनुभएको छ। युवाहरूको यो समर्पणले कार्यालय पुनः व्यवस्थित हुँदैछ,” प्रचण्डको भनाइ थियो।

आन्दोलनले बन्द सेयर बजार खोल्ने सेबोनको निर्णय

0

लामो समयदेखि बन्द रहेको सेयर बजार अब पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मंगलबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट असोज २ गतेदेखि सेयर कारोबार सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ।

सेयर बजार जेनजी आन्दोलनका कारण अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको थियो। तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले असोज १ गतेबाट कारोबार सुरु गर्न अनुमति माग्दै सोमबार सेबोनमा पत्र पठाएको थियो। सोही आवेदनको आधारमा सेबोनले बजार खोल्ने निर्णय लिएको हो।

धितोपत्र बोर्ड निकट स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक विदा परेको कारण असोज १ गते कारोबार नहुने भए पनि असोज २ गतेबाट सेयर कारोबार नियमित रुपमा साबिककै समय अनुसार सञ्चालन हुनेछ।

बोर्डले आंशिक कारोबार, सर्किट ब्रेकरको परिवर्तन जस्ता सुरक्षात्मक उपायसहित बजार खोल्ने तयारी गरे पनि नेप्से त्यसमा सहमत नहुँदा, अन्ततः साबिककै व्यवस्था अनुसार पूरै समय बजार सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको हो।

यससँगै लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेका लगानीकर्ताले पुनः कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।

डा. सन्दूक रुइतद्वारा सुशीला कार्कीको मन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार

0

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । मंगलबार तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा पुगेर उनले रुइतसँग अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् प्रवेशको सम्भावना बारे छलफलसमेत गरेकी थिइन् ।

तर, रुइतले अस्पताल र बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कारण देखाउँदै मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले सरकारलाई बाहिरबाट सहयोग गर्ने तर पद ग्रहण नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा रुइतको नाम चर्चामा आए पनि उनले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीमै समर्पित रहने बताउँदै आएका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनपछि जनजीवन सामान्य

0

काठमाडौं, भदौ २७
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै जेनजी आन्दोलनपश्चात अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ।


कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हट्दै

देशका अधिकांश क्षेत्रमा कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटाइए पनि ललितपुरमा अझै कायम छ।
त्यहाँबाहेकका क्षेत्रमा नागरिकहरू आफ्नो पेशा–व्यवसायमा फर्किएका छन् र सुरक्षाको अवस्था सामान्य देखिएको छ।


प्रशासनिक बैठक आज

काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक आज बस्दैछ।
बैठकले रातको समयमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने वा हटाउने विषयमा ठोस निर्णय गर्नेछ। साथै, ललितपुरको निषेधाज्ञाबारे पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।


यातायात नियमित

गत मंगलबारदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात शनिबारदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
शुक्रबार फाट्टफुट्ट गुडेका सवारी साधन आज बिहानदेखि बाक्लो संख्यामा सडकमा देखिएका छन्।


नयाँ सरकार र मध्यावधि चुनाव

हिजो मध्यराति जेनजी आन्दोलनकारीको मागअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

नयाँ सरकारले आगामी फागुन २१ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको छ। राजनीतिक अन्यौल घटेर अन्तरिम सरकार बनेपछि स्थानीय प्रशासन र सेनाको समन्वयमा लगाइएको कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटाइएको हो।

नेपाली कांग्रेसको कडा आपत्ति: संसद् विघटन असंवैधानिक

0

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ। शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेसले यस कदमलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि र हालको जेनजी आन्दोलनको भावनामाथि प्रहार भएको बताएको हो।

केन्द्रीय बैठकको निष्कर्ष

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद् विघटन संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
“यो कदमले लोकतन्त्र धरापमा परेको छ र जेनजी आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार भएको छ,” कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठकपछि पत्रकारसँग भने।

सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलनका क्रममा भएको कुटपिटबाट घाइते भएर हाल उपचाररत रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिइएको छ।

विघटनअघि कांग्रेसको सुझाव

कांग्रेसले भदौ २५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिलाई जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संवाद र अन्तरिम सरकार गठनमार्फत संविधानसम्मत बाटो अपनाउन सुझाव दिएको थियो।
“हामीले प्रस्ताव गरेको बाटोले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुन्थ्यो र संविधानको रक्षा पनि,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

तर, उक्त सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै संसद् विघटन गरिएकोमा कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

छानबिन र एकताको आह्वान

कांग्रेसले भदौ २३–२४ का अप्रिय घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको रक्षा गर्न जोड दिएको छ।
पार्टीले स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई संयम र एकताका लागि आह्वान गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ।

लोकतन्त्र जोगाउने दृढता

“लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन र संवैधानिक रिक्तता रोक्न कांग्रेस दृढ छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी भन्दै तत्काल छानबिन, दोषी कारबाही र संविधानको रक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार र राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाण्डौमा आंशिक रुपमा खुले बैंक

0

काठमाडौं । बैंकहरुले आज (बिहीबार)देखि काठमाडौं उपत्यकामा आंशिक सेवा सुचारु गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन (एनबीए) को बिहीबार बिहान बसेको बैठकले नेपाली सेनासँग समन्वय गर्दै सुरक्षित ढंगले अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि बैंकका केही शाखा खुल्न थालेका हुन्।

शाखा खुल्ने व्यवस्था

निर्णयअनुसार हालका लागि काठमाडौंमा कम्तीमा ३ वटा, ललितपुरमा २ र भक्तपुरमा २ वटा शाखा सञ्चालनमा आएका छन्। बैंकहरु बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मात्र खुल्नेछन्।
एनबीएले परिस्थिती सामान्य हुँदै गएसँगै शाखा संख्या र सेवा समय क्रमशः बढाउँदै लैजाने जनाएको छ।

उपत्यकाबाहिरको व्यवस्था

उपत्यकाबाहिरका शाखाहरु पनि स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा सुरक्षा मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको छ।

पूर्णरुपमा खुलेका विभाग

आजदेखि बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, स्वीफ्ट, क्लियरिङ सेवा र आइटी विभाग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

‘सुशीला कार्कीलाई हुँदैन’ भन्ने समूहलाई सेनाले हटायो, जंगीअड्डा वरपर आन्दोलन चर्कियो

0

काठमाडौंको जंगीअड्डा वरपर युवाहरुले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने तयारीविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरेका छन्। उनीहरुले कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, सागर ढकालजस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

सेनाको चेतावनी

सेनाले केहीबेर अघिदेखि निरन्तर माइकिङ गर्दै जंगीअड्डा वरपर भीडभाड नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। प्रदर्शनकारीहरुलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भए पनि युवाहरु भने धरहरा, रत्नपार्क लगायत क्षेत्रमा समूह–समूहमा भेला भएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

भारतीय मिडियाविरुद्ध आक्रोश

प्रदर्शनकारीहरुले भारतीय मिडियालाई जंगीअड्डाभित्र प्रवेश दिइएको तर नेपाली मिडियालाई रोकिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले “गो ब्याक इण्डिया” जस्ता नारा घन्काएका छन्।

नेपाली मिडियामाथि रोक

माइतीघर क्षेत्र पुगेका नेपाली मिडियालाई सेनाले त्यहीँबाट फर्काइदिएको छ। संवाददाताका अनुसार सेनाले माइतीघरबाट अगाडि बढ्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

परिस्थितिले काठमाडौं उपत्यकामा आन्दोलन अझ चर्किँदै गएको संकेत देखाएको छ।