नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ । धिबोले यसका लागि पहिला नै अध्ययन भईसकेकोले धिबोले पुन अध्ययन नगर्ने निर्णय गर्दै सो ब्यहोरा अर्थ मन्त्रालयलाई जनाएको हो ।

शुक्रबार बिहान बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै आवश्यक निर्णय गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डको अघिल्लो बैठकले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकोमा अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्‍मा नलगी धितोपत्र बोर्डमा नै फिर्ता पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रोकिएकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आबस्यक पर्ने भन्दै यसअघी अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र फिर्ता पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेरसमेत बोर्डसँग स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यसैले शुक्रबारको बोर्ड बैठकले यसअघि नै अध्ययन गरेर लाइसेन्स दिन लागेको जानकारी दिँदै थप अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको तर सरकारले अध्ययन गर्न आवश्यक देखेमा सोही अनुसारको निर्णय गर्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्‍मा पत्र पठाउने निर्णय गरेको श्रोतको भनाइ छ ।

सर्बसाधारण जनताले समयमै २,४ हजार तोकिएको समयमा नतिर्दा फाइन तिराउने , बिजुली काट्ने काम गर्ने बिध्युत प्राधिकरणले ठुला भनिएका उध्योग र राज्य सङ्ग सिधा संपर्क भएकाहरुको बिजुलीको लाइन भने बिभिन्न बहाना र कारण देखाउदै काट्न सकेको थिएन । तर अहिले भने बिजुलिको महसुल नतिर्ने केही उध्योगको बिजुलिको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिर्ने ४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको हो।

यी ४ कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताईएको छ । बर्सौसम्म प्रभाब र प्रलोभनमा पार्दै यि बिभिन्न कम्पनिले बिजुलिको महसुल तिरेका छैनन । सर्बसाधारण जनताले सानोतिनो रकम वक्यौता समयमै नतिर्दा समेत लाइन काट्ने प्राधिकरणले अहिले भने ठुला र पहुच भएकाहरुले चलाएको उध्योगहरुको पनि लाइन काट्ने हिम्मत गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टिलको छ। जसको ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। जगदम्बा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्टिल उद्योग हो।

प्राधिकरणकाअनुसार शिवम सिमेन्टको २ अर्ब ३० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।

सिभम सिमेन्टको पनि ठुलो रकम बिजुली महसुल वक्यौता रहेको देखिन्छ । तर यो उध्योगको महसुल बिबाद हाल अदालतमा बिचराधिन रहेको छ । शिवमको मुद्दामा सर्वोच्चले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क निर्धारण गरेको मितिबाट नभइ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुस २९ पछि मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो। २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।

अन्य उध्योगको लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणले यस उध्योगको पनि कुनै पनि बेला काट्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणले कानुनलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुनाले उपयुक्त समयको खोजिमा रहेको श्रोतको भनाइ छ ।

प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमीटेडले १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको घोषणा गरेको छ ।

बोनस सेयर वितरणको प्रस्तावसहितका अजेण्डा पारित गर्न कम्पनिले पुस २८ गते दाङको होटल पौवामा बिहान ९ बजेदेखि आफ्नो तेश्रो वार्षिक साधारणसभा आह्वन गरेको हो ।

सभामा हाल चुक्तापूँजीको १५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष अजेण्डा पेश हुनेछ ।

सभामा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली संसोधन गर्ने, सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक चयन गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने, चालु आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका अजेण्डाहरु पेश हुने छ ।

साधारणसभा प्रयोजनका लागि घोराही सिमेन्टले पुस १६ गते एकदिनका लागि बुक क्लोज गर्नेछ । यसको अर्थ पुस १५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले घोषित लाभांश पाउन र सभामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको सर्वसाधारण समूहतर्फको बिक्री हुन नसकेको १ करोड ७० लाख १९ हजार ५३० कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा राखेको छ । यसमा इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था तथा लगानीकर्ताले पुस १३ गतेदेखि २९ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलको कार्यालयमा आवेदन फारम लिन र फारम भर्न सकिनेछ ।

कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । यसको अर्थ कम्पनिले सेयर किन्न १०० वा सो भन्दा माथि रकम बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । कम्पनिले सेयर न्यूनतम १००कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ ।

५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आवेदन दिनेले प्यान नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । बिक्री प्रवन्धकका अनुसार मूल्य बढाबढका आधारमा सेयर बाँडफाँट हुनेछ ।

कम्पनीले १ करोड ७० लाख १९ हजार ५३० कित्ता सेयर लिलाम गर्न लागेको हो ।