सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।
आयोगविरुद्ध यसअघि रिट दायर गरेका अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अन्तरिम आदेश सबै व्यक्तिका हकमा लागू हुने भए पनि आयोगले त्यसको आफूखुसी व्याख्या गर्दै छानबिनको काम जारी राखेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर आयोगले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका केही पदाधिकारीबाहेक राजनीतिक तथा अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम जारी रहने जनाएको थियो।
आयोगले अदालतको आदेशबाट राजनीतिक तथा अन्य पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनमा रोक लागेको नदेखिएको दाबी गरेको थियो।
रिट निवेदक सिलवालले भने अदालतले प्रयोग गरेको ‘कसैलाई पनि’ भन्ने शब्दले सबै व्यक्तिलाई समेट्ने भन्दै आयोगको सूचना अन्तरिम आदेशविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। आयोगले आदेशको गलत व्याख्या गरी काम अघि बढाएकाले अदालतको अवहेलना भएको उनको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अवहेलना निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै उक्त निवेदन एकल इजलासमा पेस हुने जानकारी दिए। निवेदनमाथिको थप प्रक्रिया र निर्णय एकल इजलासले तय गर्नेछ।
यसअघि प्रवक्ता कोइरालाले अन्तरिम आदेश संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत पर्ने पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने व्याख्या गरेका थिए।
सोही व्याख्यालाई आधार बनाउँदै आयोगले अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको काम यथावत् रहने सूचना जारी गरेको थियो।
