लेख:
नेपालको आर्थिक संरचना परिवर्तनशील चरणमा छ। विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) ऐन २०७१ मा संशोधन गर्न लागिएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दिएको चेतावनी — “बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउँदा भूकम्प आउन सक्छ” — ले बहसको नयाँ आयाम जन्माएको छ।
गभर्नर पौडेलको भनाइको मूल सन्देश भनेको, बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट, पारदर्शी र विवेकसम्मत बनाउनु आवश्यक छ। वर्तमानमा, बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने वा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूले कर्जा प्रवाह, नीतिगत निर्णय तथा वित्तीय अनुशासनमा अस्वस्थ हस्तक्षेप गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
किन छुट्याउनुपर्छ व्यवसायी र बैंकर?
१. हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest):
एउटै व्यक्ति वा समूह बैंकको सञ्चालक र ऋणी दुवै हुँदा निष्पक्ष कर्जा प्रवाह असम्भव हुन्छ। यसले गैर–निष्पादन ऋण (NPL) बढ्ने सम्भावना ल्याउँछ।
- स्वार्थले निर्देशित निर्णयहरू:
नियामक ढाँचा नहुदाँ, निजी फाइदाका लागि बैंकको स्रोत प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ। यसले आम जनताको निक्षेप र विश्वास गुमाउने खतरा बढाउँछ। - अर्थतन्त्रमा असन्तुलन:
ठूलो समुहले धेरै कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्दा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ। २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट यस्तो संरचनात्मक कमजोरीकै परिणाम थियो। - राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर पार्ने प्रयास:
संस्थागत स्वायत्तता र पारदर्शिता कायम गर्न व्यवसायी र बैंकरबीचको स्पष्ट विभाजन अपरिहार्य छ।
नयाँ कानुनी संरचनाको आवश्यकता
बाफिया ऐनको संशोधनले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ — कति प्रतिशत स्वामित्व भएका व्यक्ति बैंकको बोर्ड सदस्य बन्न सक्छन्? उनीहरूलाई कस्तो खालको कर्जा दिइन सक्छ? डिजिटल बैंक, क्रिप्टो करंसीज, भर्चुअल पेमेन्ट सिस्टम आदि विषयले पनि अब पुराना नियमहरूसँग मेल खाँदैनन्। नयाँ चुनौतीलाई जवाफ दिन अब कानुन नै अद्यावधिक हुनुपर्छ।
निष्कर्ष:
गभर्नर पौडेलको चेतावनी ‘भूकम्प’ को रूपमा होइन, ‘पूर्वचेतावनी’ को रूपमा लिनुपर्छ। बैंकिंग प्रणालीमाथि व्यवसायिक स्वार्थको वर्चस्व घटाउनैपर्छ। बैंकर र व्यवसायीबीच स्पष्ट र सशक्त सीमा रेखा कोर्न नसके देशले केवल वित्तीय अस्थिरता होइन, समग्र आर्थिक दिशाविहीनता भोग्नुपर्छ।
अब समय आएको छ — बैंकर र व्यवसायी अलग होऊन्। तर समृद्ध नेपालको साझा लक्ष्यमा दुबै क्षेत्र जिम्मेवार बनून्।
