विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

महानगरपालिकाको १२ औँ अधिवेशनमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा केही सानो ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। 

आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व तर्फ ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आय तर्फ ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिता तर्फ १० करोड, आन्तरिक ऋण तर्फ रु.१० करोड, अन्य संघ–संस्थातर्फ ३ करोड र नगद मौज्दात बापत २ करोड आय हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन्। 

व्ययमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार मध्ये स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख र शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 

आइतबार १३ औँ नगरसभाको अधिवेशनमा उपमेयर चित्रशेन अधिकारीले महानगरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। महानगरले आगामी वर्ष आन्तिरिक आय एक अर्ब ७५ करोड हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, केन्द्र तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड रहने प्रक्षेपण महानगरको छ।  

आज आगामी नेपाल राष्ट्र बैंकमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१को मौद्रिक नीतिका लागि राय–सुझाव पठाउने असार १० गते अन्तिम दिन रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत जेठ २२ गते सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राय–सुझाव माग गरेको थियो। सरोकारवालाले मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना राय–सुझाव केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा पठाउन सक्नेछन्।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

सरकारले मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा पीडितका २२ हजार वटा उजुरी परेका छन् ।

आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मधेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट) मा १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रुपन्देही र काठमाडौंमा ५-५ सय वटा उजुरी परेको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि २० चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जनकपुरधाममा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकील र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदलमार्फत मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइरहेको कार्कीले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज विनियोजन विधेक (बजेट)माथि उठेका प्रश्नको आज मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भएका छन् ।

बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

आजको बैठकमा गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

यसैगरी आजकै बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी बजेटबारे पनि छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।