काठमाडौं — उपभोक्तालाई सामान तथा सेवा खरिद गर्दा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी साउन महिनादेखि आकर्षक लट्री योजना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यस योजना अन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्ने उपभोक्तामध्येबाट दैनिक एक जना भाग्यशाली विजेता छनोट गरी १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आवश्यक कार्यविधि तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
राजस्व विभागका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा डिजिटल भुक्तानीमार्फत हुने खरिद–बिक्रीलाई मात्र लट्री प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेलगत्तै उक्त कारोबार स्वचालित रूपमा लट्री प्रणालीमा दर्ता हुनेछ। पूर्ण रूपमा कागजविहीन रहने यस प्रक्रियामा कारोबार भएको २४ घण्टाभित्रै अनलाइन माध्यमबाट विजेताको घोषणा गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले यसअघि बजेटको बुँदा नम्बर ७(च) मार्फत डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गरी खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। साथै, उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम स्वचालित रूपमा खातामै फिर्ता हुने प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
यस योजनालाई स्वदेशी बजारमा सीमित नराखी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत समेट्ने तयारी गरिएको छ। बैंकिङ वा अन्य औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई पनि लट्री तथा पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी गराइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको विश्वास छ कि यस कदमले हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमलाई निरुत्साहित गर्दै औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नेछ।
नेपालमा उपभोक्ताले खरिदपछि बिल नमाग्ने र व्यवसायीहरूले कर छल्न बिल जारी नगर्ने प्रवृत्तिले राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। विगतमा पनि सरकारले बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको थिएन।
तर, पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग व्यापक रूपमा विस्तार भइसकेकाले यसपटकको योजना प्रभावकारी हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू आशावादी छन्। यद्यपि, कर प्रणालीका विज्ञहरूले उपभोक्तालाई पुरस्कारको प्रलोभन दिनुभन्दा व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न बाध्य बनाउने कानुनी व्यवस्थाको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
