सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेट वक्तव्यअनुसार राजस्व सरकारको प्रमुख आय स्रोतका रूपमा रहनेछ र कुल सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा यही स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमले मात्रै खर्च धान्न नसक्ने भएकाले बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको वित्तीय खाडा (घाटा) रहने अनुमान गरिएको छ।
उक्त घाटा व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना अघि सारेको छ। सरकारले वैदेशिक ऋणलाई विकास परियोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूमा परिचालन गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख छ। यद्यपि ऋण परिचालनसँगै ऋण भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम कटौती गरेपछि सरकारको खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित रहनेछ।
अर्थविद् तथा बजेट विश्लेषकहरूले राजस्वमा अत्यधिक निर्भरता, ठूलो आकारको घाटा बजेट तथा ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापनको बढ्दो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थप्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजस्व लक्ष्य प्राप्ति, खर्चको प्रभावकारिता तथा ऋण व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षका प्रमुख परीक्षा हुनेछन्।
