नेपालको बजेट २०८३/८४ : अवसर, चुनौती र भविष्यको दिशा

बजेट कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा विकास नीतिको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। यो सरकारको वार्षिक आय–व्ययको अनुमान मात्र नभई देशको विकास प्राथमिकता, स्रोत परिचालनको रणनीति तथा आर्थिक व्यवस्थापनको मार्गचित्र पनि हो। बजेटमार्फत सरकारले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तथा जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्दछ।नेपालमा बजेट प्रणालीको औपचारिक सुरुवात वि.सं. २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेसँगै भएको मानिन्छ। त्यसयता बजेट नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख नीति दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य सहित माननीय अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ज्यूले २१ खर्व २४ अर्ब ३४ करोड को बजेट संघिय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त बजेट विगतको भन्दा १ खर्व ६० अर्ब २३ करोडले धेरै हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले मध्यम वर्गका नागरिकलाई केही राहत प्रदान गर्न सक्छ।साथै विधुत महसुलमा ५ प्रतिशत कर, कृषि क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न तथा आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशका लागि यस्तो व्यवस्था सकारात्मक कदम भए पनि कृषि क्षेत्रमा समग्र बजेट विनियोजन घटाइएको तथ्यले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

क्षेत्रगत बजेट विनियोजनलाई हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरिएको छ भने कृषि तथा श्रम–रोजगार क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ। कृषिमा विगतको तुलनामा १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने नीति स्वागतयोग्य भए पनि अधिकांश साना किसानहरूको लगानी क्षमता सीमित भएकाले उनीहरू यस सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ। यसले साना किसानलाई निरुत्साहित गर्ने तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा अनुदानको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा उपचार सुविधाको पहुँच बढाउनका लागि यो सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेट रकम बढाइएको भए तापनि विगत केही वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा कुल बजेटमा शिक्षाको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८३/८४ सम्म शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटको हिस्सा ११.६४ प्रतिशतबाट घटेर १०.२८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यले शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको प्राथमिकता कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने बजेटको करिब ९०.७ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा र केवल ९.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा जाने गरेको छ। यसले विद्यालय पूर्वाधार, प्रयोगशाला, अनुसन्धान, डिजिटल प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जस्ता भविष्यका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको अवस्था देखाउँछ। शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विद्यालय पूर्वाधार म्यापिङका लागि विनियोजन गरिनु पनि प्रभावकारी दखिदैन। स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइएमा शुन्य लागतमा देशभरका विद्यालयहरूको म्यापिङ कार्य सहजै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। आज विश्व तीव्र रूपमा प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ। विकसित राष्ट्रहरूले शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि दीर्घकालीन आर्थिक विकास हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी बढाउन आवश्यक छ। अन्यथा नेपाली विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान हासिल गर्न अझ समय लाग्न सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने नीतिले पनि थप बहसको विषय सिर्जना गरेको छ। सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउने व्यवस्था गरेको भए पनि यसले सेवाको लागत बढाउन सक्छ। विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गका परिवार तथा विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन सक्ने तथा शैक्षिक असमानता बढ्न सक्ने सम्भावना छ। शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा कर लगाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल हुन सक्ने तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ।

नेपालको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको युवा पलायन जुन हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा अध्ययन, रोजगारी तथा राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेका छन्। शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दो छ भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले पनि आफ्नो क्षमता अनुरूपको रोजगारी प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु चिन्ताजनक छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएमा जनशक्ति पलायन अझ बढ्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको उत्पादन क्षमता र आर्थिक सम्भावनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तथा सामाजिक सुरक्षा बजेटलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यस शीर्षकमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भए पनि यस बजेटको करिब ६८ प्रतिशत हिस्सा ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। वृद्धवृद्धाको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भए पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट यसको अवसर लागतबारे पनि विचार गर्न आवश्यक छ। यदि यही स्रोतको केही हिस्सा युवाको सीप विकास, उद्यमशीलता, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई अझ बढी लाभ पुग्न सक्छ। युवाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिए रोजगारी वृद्धि, कर आधार विस्तार तथा आर्थिक उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।

राज्यले अनुमान गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रम सफल बनाउन राजस्व व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सरकारले राजस्व सङ्कलन बढाउन विभिन्न कर नीति अवलम्बन गरेको छ। ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत कर तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता नीतिले उच्च आय वर्गलाई धेरै असर नगरे पनि सामान्य किसान, मजदुर तथा निम्न आय भएका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। सरकारको अनुमानअनुसार विद्युत्बाट करिब ६–७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर निम्न तथा श्रमिक वर्गको हितलाई बेवास्ता गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

कुल बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा जाने र अपेक्षाकृत कम हिस्सा मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ। चालु खर्चमा तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सरकारी दायित्वहरूमा खर्च बढ्दा सडक, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा अन्य विकास निर्माणका परियोजनाहरू प्रभावित हुन सक्छन्। यदि पुँजीगत खर्चको हिस्सा पर्याप्त रूपमा नबढाइएमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ।त्यसैगरी, १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि आर्थिक बहसको विषय बनिरहेको छ। यसले कर्मचारीको नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज बनाए पनि दीर्घकालीन रूपमा बजारमा तरलता वृद्धि गर्न सक्छ। यदि उत्पादन र आपूर्तिको तुलनामा मुद्रा प्रवाह बढी भयो भने मुद्रास्फीतिको(inflation) दबाब बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले केही सकारात्मक अवसरहरू सिर्जना गरेको छ। आयकर छुट, कृषि लगानीमा प्रोत्साहन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षामा विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरूले जनजीवनमा केही राहत र आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन सक्छन्। तर शिक्षा क्षेत्रमा घट्दो प्राथमिकता, कृषि तथा रोजगार क्षेत्रमा बजेट कटौती, आधारभूत सेवामा कर लगाउने नीति, युवाको बढ्दो विदेश पलायन तथा चालु खर्चको उच्च हिस्सा जस्ता विषयहरूले दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। सरकारले महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि विगतका अनुभवले लक्ष्य प्राप्ति सहज नहुने देखाएका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु, आयात घट्नु, निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित रूपमा नबढ्नु, उत्पादन प्रयाप्त नहुनु तथा उपभोग कमजोर रहनुजस्ता कारणले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन सक्दछ। केवल करको दर बढाएर मात्र राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि विस्तार, उद्योग–व्यवसायको विकास, उत्पादन वृद्धि तथा कर प्रशासनमा सुधार आवश्यक हुन्छ। विगतको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा हालको अनुमानित राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। साथै वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आकार पनि बढ्ने संकेत देखिएकाले बजेटका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति सहज नहुन सक्छ। अन्ततः बजेटको सफलता घोषणा गरिएका कार्यक्रमभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन तथा परिणाममुखी खर्च व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ। यदि स्रोतको  संकलन र उपयोग बिचको खाडल भर्न सकियो भने बजेटले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

लेखक : रहिम मिया
उहा अर्थशास्त्रका जानकार हुनुहुन्छ ।