राष्ट्र बैंकद्वारा डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार: अब मोबाइलबाटै १० लाखसम्म ऋण पाइने !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेण्डिङ (Digital Lending) सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत ग्राहकसँगै लघु, साना तथा मझौला उद्यम (MSME) ले पनि डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।

यसअघि डिजिटल कर्जा मुख्य रूपमा व्यक्तिगत ग्राहकमा सीमित थियो। तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा हुने ग्राहकले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ र अन्य ग्राहकले २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। संशोधित मार्गदर्शनले भने साना व्यवसायीलाई समेत डिजिटल कर्जाको पहुँचमा ल्याएको छ।

डिजिटल कर्जाको उद्देश्य विस्तार

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको उद्देश्य संशोधन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थपेको छ। यससँगै डिजिटल लेण्डिङलाई केवल उपभोक्ता कर्जाको माध्यम नभई व्यवसायिक वित्तपोषणको साधनका रूपमा विकास गर्ने नीति स्पष्ट भएको छ।

विशेषगरी बैंकिङ पहुँच कम भएका क्षेत्रका उद्यमी, अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी तथा डिजिटल कारोबारमा आधारित साना व्यवसायीलाई यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्जाको नयाँ सीमा

संशोधित व्यवस्थाअनुसार:

• तलब तथा व्यवसायिक आम्दानी खाता भएका व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउने।
• अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने।
• लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाका रूपमा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने।
• दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध हुने।

नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको इतिहासमा पहिलोपटक MSME क्षेत्रका लागि यति ठूलो सीमा निर्धारण गरिएको हो।

‘डेटा बेस्ड लोन’ प्रणालीतर्फ कदम

संशोधित मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको डिजिटल कारोबार विवरण, भुक्तानी इतिहास तथा व्यवसायिक गतिविधिसम्बन्धी तथ्यांकका आधारमा कर्जा मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसका लागि बैंकहरूले प्रविधि सेवा प्रदायक (Technology Service Provider-TSP) सँग सहकार्य गर्न सक्नेछन्। यसले नेपालमा ‘क्यासफ्लो बेस्ड लेण्डिङ’ र ‘अल्टरनेटिभ क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणालीको विकासका लागि आधार तयार भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अब ग्राहकको धितोभन्दा पनि QR भुक्तानी, डिजिटल वालेट प्रयोग, बैंकिङ व्यवहार, कारोबार इतिहास तथा नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा स्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ।

फिनटेक कम्पनीलाई अवसर

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) तथा उनीहरूसँग आबद्ध मर्चेन्टहरूको कारोबार विवरण बैंकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले डिजिटल भुक्तानी सेवा, QR नेटवर्क, वालेट तथा फिनटेक कम्पनीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूले अब आफ्नै डेटा मात्र नभई डिजिटल इकोसिस्टममा रहेका अन्य स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा पनि कर्जा विश्लेषण गर्न सक्नेछन्।

जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

राष्ट्र बैंकले प्रविधि सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

साथै ग्राहकको सहमति, तथ्यांक गोपनीयता, सूचना सुरक्षा तथा डेटा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटेर सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भावित प्रभाव

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै नेपालमा डिजिटल लेण्डिङ बजार तीव्र रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट शाखा नपुगेका क्षेत्रका ग्राहकको कर्जा पहुँच बढ्ने, MSME क्षेत्रको वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुने, बैंक तथा फिनटेकबीच सहकार्य बढ्ने, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया छिटो र स्वचालित बन्ने तथा नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि कमजोर कर्जा मूल्यांकन, अत्यधिक ऋण प्रवाह, डेटा सुरक्षा जोखिम तथा डिजिटल ठगीका चुनौती पनि बढ्न सक्ने भएकाले प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई धितोविहीन डिजिटल वित्तपोषणको पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा यो व्यवस्था कोशेढुंगा साबित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।